सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी हाथों में देने का विरोध, जगन की बड़ी चेतावनी
अमरावती: आंध्र प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संचालित करने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी कंपनियों के हवाले करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित व्यवस्था सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े एक बड़े घोटाले के समान है। जगन ने राज्य सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग करते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जगन मोहन रेड्डी ने नायडू सरकार की प्रस्तावित पीपीपी नीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में राज्य में 17 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए थे। इनमें से पांच मेडिकल कॉलेजों को शुरू कर दिया गया था, जबकि तीन अन्य कॉलेजों को कक्षाएं शुरू करने के लिए तैयार किया गया था।
जगन ने शेष नौ मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और संचालन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि इन मेडिकल कॉलेजों को प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये के निवेश से पूरा किया जा सकता था। इसके बावजूद वर्तमान सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी क्षेत्र के हवाले करने की दिशा में कदम उठा रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सरकारी जमीन के पट्टे से संबंधित प्रावधानों पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि सैकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन निजी संस्थाओं को केवल 100 रुपये प्रति एकड़ की दर से पट्टे पर देने की तैयारी की जा रही है।
इसके अलावा जगन ने आरोप लगाया कि निजी संस्थाओं को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के रूप में सार्वजनिक निधि से 1,630 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने इस वित्तीय व्यवस्था को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक धन से जुड़े इन प्रावधानों पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है।
जगन मोहन रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सरकार दो वर्षों तक मेडिकल कॉलेजों के कर्मचारियों के वेतन का खर्च वहन करेगी। उनके अनुसार, इस व्यवस्था में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज पर लगभग 120 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल में तैयार किए गए मेडिकल कॉलेजों की योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन संस्थानों को मुफ्त मल्टीस्पेशलिटी उपचार उपलब्ध कराने वाले शिक्षण अस्पतालों के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई थी। इन मेडिकल कॉलेजों का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ाने के साथ आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था।
उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटें संयोजक कोटे के तहत उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी। वहीं, शेष सीटों के लिए निर्धारित शुल्क निजी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में काफी कम रखा गया था। जगन ने दावा किया कि इस व्यवस्था से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता वाले लोगों को लाभ मिलता।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजों को क्षेत्रीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और ग्रामीण क्लीनिकों से जोड़ने की योजना भी बनाई गई थी।
जगन मोहन रेड्डी ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण के मुद्दे के साथ राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी नायडू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आरोग्यश्री योजना के तहत भुगतान में देरी हो रही है। इसके अलावा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की कमी और डॉक्टरों के रिक्त पदों की समस्या बढ़ रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार ने 'नाडु-नेदु' के तहत अस्पतालों में चल रहे कार्यों को रोक दिया है। उन्होंने ग्रामीण क्लीनिकों के साथ 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाओं की उपेक्षा किए जाने का भी आरोप लगाया। जगन का कहना था कि इन परिस्थितियों के कारण राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हो रही है।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण के खिलाफ अपनी पार्टी के अभियान का उल्लेख करते हुए जगन ने दावा किया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की याचिका पर एक करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को लोगों की मांग पर ध्यान देते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निजी क्षेत्र के हवाले करने से संबंधित अपना फैसला वापस लेना चाहिए।
जगन मोहन रेड्डी ने इस मामले में भविष्य में कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि यदि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आती है, तो प्रस्तावित सौदे में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संबंधित लोगों की गिरफ्तारी करने से भी संकोच नहीं करेगी।
पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगी। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, सरकारी संपत्तियों और चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर नायडू सरकार की नीति का विरोध करते हुए प्रस्तावित पीपीपी मॉडल को वापस लेने की मांग दोहराई।
