सिर्फ़ जगन रेड्डी का नेतृत्व ही आदिवासियों को न्याय दिला सकता है: YSRCP

ताडेपल्ली: युवाजना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के आदिवासी नेताओं ने कहा कि आदिवासियों को न्याय, सम्मान और सही प्रतिनिधित्व तभी मिल सकता है जब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी फिर से मुख्यमंत्री बनें।

YSRCP राज्य कार्यालय के अनुसार, ये बातें 'दुनिया के मूल निवासियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के मौके पर YSRCP के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कही गईं। यह कार्यक्रम मैदानी इलाकों के ST सेल के अध्यक्ष गुंडा सुरेंद्र की देखरेख में हुआ। YSRCP के महासचिव और MLC लेल्ला अप्पी रेड्डी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि राज्य भर से आए आदिवासी नेताओं ने पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी।

सुरेंद्र ने कहा कि यह दिन आदिवासियों के अधिकारों, संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने YS जगन सरकार के दौरान आदिवासियों के कल्याण को दी गई प्राथमिकता को भी याद किया।

उन्होंने बताया कि पिछली YSRCP सरकार ने एक अलग ST आयोग बनाया, 157 टांडा और गुडेम को पंचायतों में बदला, लगभग 3.20 लाख एकड़ ज़मीन के लिए 1.70 लाख लाभार्थियों को ROFR पट्टे और 38,200 एकड़ ज़मीन के लिए 25,300 लाभार्थियों को DKT पट्टे बांटे।

सुरेंद्र ने पडेरू में ₹500 करोड़ के मेडिकल कॉलेज, कुरुपम में ₹153 करोड़ के इंजीनियरिंग कॉलेज, पांच ITDA के तहत मल्टी-सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों और सालूर में 561 एकड़ में फैले AP आदिवासी विश्वविद्यालय का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि YSRCP के पांच साल के कार्यकाल के दौरान DBT और गैर-DBT सहायता के ज़रिए आदिवासी समुदायों को लगभग ₹19,471 करोड़ दिए गए।

आदिवासी नेताओं ने कहा कि गठबंधन सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, जिसमें GO नंबर 3, TAC में प्रतिनिधित्व और आदिवासी अधिकारों से जुड़े वादे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आदिवासियों की उम्मीदों को तोड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि GO नंबर 3 को रद्द किए जाने के बाद, YSRCP सरकार ने एक कैबिनेट उप-समिति बनाई थी और समीक्षा याचिका दायर की थी।

नेताओं ने 1/70 एक्ट को और मज़बूत करने, मैदानी इलाकों के आदिवासियों के लिए ITDA बनाने और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर राजनीतिक लामबंदी करने की मांग की। उन्होंने गठबंधन सरकार के ख़िलाफ़ अपना संघर्ष तेज़ करने और YS जगन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में काम करने का फ़ैसला किया।