आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संयुक्त परिवारों को सहारा देने वाली योजनाओं का समर्थन
विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने ज़िला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे सभी को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर संयुक्त परिवारों को बढ़ावा दें। कल्याणकारी लाभ पाने के लिए संयुक्त परिवारों के छोटे परिवारों में बंटने पर चिंता जताते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे परिवार को बुनियादी इकाई मानकर और नीतियों में बदलाव करके सभी सदस्यों को राशन बांटें।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई पेंशन जारी करने से पहले परिवार-इकाई की मैपिंग पूरी करें, साथ ही मौजूदा लाभार्थियों को बिना किसी बदलाव के लाभ देना जारी रखें।
शुक्रवार को सचिवालय में कलेक्टरों के सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक कल्याणकारी कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को कल्याणकारी लाभ मिलने की तारीखों के बारे में याद दिलाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अब तक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसमें अकेले पेंशन पर 75,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी नीतियों का ध्यान आर्थिक असमानताओं को कम करने पर होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने SERP और MEPMA को ‘एक परिवार-एक उद्यमी’ कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पांच लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नायडू ने कलेक्टरों को P4 कार्यक्रम को जन-आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
