नायडू ने अधिकारियों को GSDP ग्रोथ में तेज़ी लाने का निर्देश दिया
अमरावती: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट (GSP) टारगेट और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPIs) का रिव्यू किया। उन्होंने अधिकारियों को इकोनॉमिक ग्रोथ में तेज़ी लाने और सभी खास सेक्टर में आंध्र प्रदेश की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए डेटा-ड्रिवन तरीका अपनाने का निर्देश दिया।
यहां कैंप ऑफिस में हुई एक रिव्यू मीटिंग में, जिसमें फाइनेंस, प्लानिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी शामिल हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य, जिला और मंडल लेवल पर सरकारी डिपार्टमेंट के लिए KPIs को फाइनल किया। सरकार उन इंडिकेटर्स को बेहतर बनाने के लिए सेक्टर-वाइज एक्शन प्लान बनाएगी जो अभी नेशनल एवरेज से नीचे हैं और उन्हें देश के सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले राज्यों के बराबर लाएगी। चंद्रबाबू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि KPIs में सुधार से सीधे तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी।
अकाउंटेबिलिटी को मज़बूत करने के लिए, मुख्यमंत्री ने एक स्कोरिंग सिस्टम शुरू करने का फैसला किया जो टारगेट के मुकाबले हासिल की गई “रियल ग्रोथ” के आधार पर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। उन्होंने अधिकारियों को हर महीने की 12 तारीख को फाइनेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया, ताकि पूरे राज्य और फील्ड लेवल पर आर्थिक हालात पर करीब से नज़र रखी जा सके।
एक बड़ी टेक्नोलॉजी-ड्रिवन गवर्नेंस पहल में, नायडू ने फाइनेंशियल मामलों और आर्थिक इंडिकेटर्स की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक AI टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने डिपार्टमेंट्स को सरकार के स्वर्णंध्र 2047 विजन के हिसाब से डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने सभी सेक्टर्स में ग्रॉस वैल्यू एडिशन (GVA) बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा असर डालने के लिए खास दखल देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में ग्रोथ को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, साथ ही यह भी पक्का किया कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर्थिक विस्तार में अहम योगदान दें। चंद्रबाबू ने यह भी निर्देश दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि आर्थिक गतिविधियों को 3.5 गुना बढ़ाया जा सके, जिससे पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के महत्व पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि अमरावती, पोलावरम, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जैसी पहलों का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट, रोज़गार पैदा करने और पूरी आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि अगर डिपार्टमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए तय KPIs को सफलतापूर्वक हासिल कर लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश की ग्रोथ की रफ़्तार काफ़ी मज़बूत होगी।
