कर्मचारी कल्याण के लिए बड़ा कदम: आंध्र प्रदेश में 12वां PRC मंजूर

आंध्र: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कई अहम कल्याणकारी उपायों की घोषणा की। उन्होंने कर्मचारियों को सरकार का अहम हिस्सा बताया और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इन उपायों से राज्य सरकार पर हर साल ₹2,880 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

12वां वेतन संशोधन आयोग (PRC): मुख्यमंत्री ने लंबे समय से प्रतीक्षित 12वें वेतन संशोधन आयोग के गठन को मंजूरी दी।

महंगाई भत्ता (DA) बकाया: DA की दो लंबित किस्तें — जो 1 जुलाई 2024 और 1 जनवरी 2025 से संबंधित हैं — उनका भुगतान 1 अक्टूबर 2026 से किया जाएगा।

सरेंडर लीव: 2022 की सरेंडर लीव से जुड़ी राशि अगले संक्रांति त्योहार तक कर्मचारियों के खातों में जमा कर दी जाएगी।

पुलिस के लिए अतिरिक्त छुट्टी: पुलिस कर्मियों को इस दशहरा त्योहार के दौरान एक अतिरिक्त सरेंडर लीव का भुगतान किया जाएगा।

पेंशन की अतिरिक्त राशि: जनवरी 2027 से, 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को 10% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी, जबकि 75 वर्ष से अधिक आयु वालों को 15% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।

कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (EHS): इस योजना को और मजबूत किया जाएगा। अगले महीने से, सरकार मासिक बिल भुगतान सीधे NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट को ट्रांसफर करेगी।

बैठक के दौरान कर्मचारी संघ के नेताओं ने अपनी चिंताएं रखीं और मुख्यमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन फैसलों की आधिकारिक घोषणा की।

राज्य भर के सरकारी कर्मचारियों ने इन घोषणाओं का व्यापक रूप से स्वागत किया है।