आंध्र सरकार का बड़ा फैसला, BCs को मिलेगा 34% आरक्षण

AMRAVATI, अमरावती: आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने कानून के प्रावधानों के अनुसार BC (पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के साथ शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के चुनाव कराने का फैसला किया है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, इसने ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) में पिछड़ा वर्ग (BCs) के लिए 34% आरक्षण को मंज़ूरी दी है और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में BCs के लिए 33.33% आरक्षण देने का फ़ैसला किया है। कैबिनेट ने साफ़ किया कि SC और ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा और मौजूदा आरक्षण बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगे। ये फ़ैसले मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए।

कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों में सीधे चुनाव कराने का फ़ैसला किया। इसने तय किया कि अब से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मेयर और चेयरपर्सन सीधे चुने जाएंगे। एक और अहम फ़ैसले में, कैबिनेट ने राज्य में ज़िला परिषदों की संख्या बढ़ाने को मंज़ूरी दी। मौजूदा 13 ज़िला परिषदों की संख्या बढ़ाकर 28 कर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश में ज़िलों के पुनर्गठन के अनुरूप नई ज़िला परिषदें स्थापित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। ये फ़ैसले इसलिए लिए गए क्योंकि राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया में तेज़ी लाना चाहती है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि स्थानीय निकायों को केंद्र से मिलने वाला फ़ंड मिल सके।