Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश में भूमि हड़पने की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने गुजरात की तरह भूमि हड़पने का कानून लाने का फैसला किया है। इस प्रस्तावित कानून पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी और कानून बनने से पहले विधानसभा सत्र के दौरान भी इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक आतंकवादियों को दंडित किया जाए और किसानों और आम आदमी के हितों की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा,
"यह कानून न केवल भूमि हड़पने को गैरकानूनी घोषित करेगा बल्कि वाईएसआरसीपी के पांच साल के कार्यकाल के दौरान भू-माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि हड़पने के आरोपों के बाद इस अपराध पर रोक भी लगाएगा। गुजरात भूमि हड़पने के कानून ने भूमि हड़पने के अपराध को एक विशेष कानून के तहत ला दिया है।" खास बात यह है कि यह कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है और इसमें दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की कार्रवाई का प्रावधान है। बेदखली के अलावा, इसमें न्यूनतम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जो 14 साल तक हो सकती है, और संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य के विपरीत राजस्व मूल्य के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
रेत के अवैध खनन, भूमि हड़पने और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के विनाश पर श्वेत पत्र जारी करते हुए नायडू ने वास्तविक मालिकों को भूमि वापस दिलाने और आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
हंस इंडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए, सीएम ने कहा कि एक टोल फ्री नंबर बनाया जाएगा, जहां लोग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि उनकी जमीन या घर की जगह वाईएसआरसीपी सरकार या उसके नेताओं द्वारा जबरन छीन ली गई है।
नायडू ने कहा कि भूमि हड़पने और खदानों की लूट के बारे में पूरा डेटा अभी तक उपलब्ध नहीं है।
लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 19,000 करोड़ रुपये की खदानें और खनिज लूटे गए। पिछली सरकार ने बाहर से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी भी नियुक्त किए थे ताकि वे जो चाहें कर सकें।
वाईएसआरसीपी नेताओं और उनके समर्थकों ने सिलिकॉन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और लेटराइट जैसी खदानों को असली पट्टाधारकों को धमकाकर या भारी दंड देकर हड़प लिया। उन्होंने कहा कि चित्तूर जिले में वाईएसआरसीपी नेताओं ने उन्हें भी धमकाया।
उन्होंने विजाग में लाल पहाड़ियों (एर्रामाट्टी डिब्बालू) को भी नहीं छोड़ा, जिसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है या द्रविड़ विश्वविद्यालय को भी नहीं छोड़ा, जहां अवैध खनन हुआ था। उन्होंने कहा कि अमरावती में रेत भी छीन ली गई।
