आंध्र प्रदेश में निवेश बढ़ाएंगी जापानी कंपनियां, दूसरा औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की तैयारी
विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। भारत में जापान के राजदूत केइची ओनो ने कहा है कि जापानी कंपनियां आंध्र प्रदेश में निवेश करने की इच्छुक हैं और जापान राज्य में एक नया औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए तैयार है। विशाखापत्तनम में आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट में भाग लेने पहुंचे जापानी राजदूत ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस दौरान औद्योगिक निवेश, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान जापानी राजदूत केइची ओनो ने बताया कि कई जापानी कंपनियां पहले से ही आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में अपनी औद्योगिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं। उन्होंने श्री सिटी में मौजूद जापानी औद्योगिक समूहों और वहां रहने वाले जापानी समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों की ओर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
जापानी राजदूत ने मुख्यमंत्री को बताया कि मारुबेनी कॉर्पोरेशन, सुमितोमो और मित्सुई ग्रुप जैसी प्रमुख जापानी कंपनियों ने आंध्र प्रदेश में दूसरा जापानी औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने में रुचि दिखाई है। प्रस्तावित औद्योगिक क्लस्टर राज्य सरकार द्वारा नियोजित 20 क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्कों का हिस्सा होगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से आंध्र प्रदेश में जापानी कंपनियों की औद्योगिक भागीदारी को और बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने जापानी प्रतिनिधिमंडल को बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। सरकार का विशेष ध्यान निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय व्यवस्था विकसित करने पर है।
उन्होंने बताया कि उद्योगों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एस्क्रो अकाउंट व्यवस्था लागू की है। मुख्यमंत्री ने जापानी कंपनियों को राज्य में उपलब्ध औद्योगिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
बैठक के दौरान कौशल विकास और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने पर भी विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जापानी कंपनियों से आग्रह किया कि वे आंध्र प्रदेश में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें।
उन्होंने कहा कि यदि राज्य के युवाओं को जापानी कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए, तो आंध्र प्रदेश उद्योगों के लिए अत्यधिक कुशल मानव संसाधन उपलब्ध करा सकता है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के साथ कौशल विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री के आग्रह पर जापानी प्रतिनिधिमंडल ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। जापानी प्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की इच्छा जताई। इस सहयोग के माध्यम से उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों की क्षमताओं को विकसित करने पर विचार किया गया।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जापान की प्रमुख ऑटोमोबाइल और भारी मशीनरी निर्माता कंपनियों को भी आंध्र प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सुजुकी, होंडा, कोमात्सु, कावासाकी और यामाहा जैसी कंपनियों से अपनी भविष्य की व्यापार विस्तार योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों पर विचार करने का आग्रह किया।
बैठक में औद्योगिक निवेश के साथ भारत और जापान के बीच तकनीकी सहयोग पर भी चर्चा हुई। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि भारतीय पेशेवरों की विशेषज्ञता और प्रतिभा का लाभ उठाते हुए इस वर्ष भारत-जापान सहयोग के माध्यम से विशाखापत्तनम में एक नया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) शुरू किया गया है।
इसके अलावा बैठक में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच बढ़ते सहयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण विचार-विमर्श किया गया। जापान की प्रमुख कंपनी 'जेरा' (JERA) और 'एएम ग्रीन' (AM Green) के बीच हुए एक प्रारंभिक समझौते पर चर्चा की गई।
इस प्रारंभिक समझौते के तहत पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष लगभग 70,000 टन हरित अमोनिया की खरीद किए जाने की योजना है। बैठक में इस समझौते का उल्लेख करते हुए हरित ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया।
मुख्यमंत्री और जापानी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई चर्चा में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला तथा औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया।
विशाखापत्तनम में सीआईआई पार्टनरशिप समिट के अवसर पर हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में आंध्र प्रदेश और जापान के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। दूसरे जापानी औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना, प्रमुख कंपनियों द्वारा निवेश में दिखाई गई रुचि, कौशल विकास में सहयोग और हरित ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी इस बैठक के प्रमुख विषय रहे।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जापानी उद्योगों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए उद्योग-अनुकूल व्यवस्था और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। वहीं, जापानी प्रतिनिधिमंडल ने औद्योगिक निवेश और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई।
