जगन ने आंध्र सरकार को घेरा, बोले किसानों की अनदेखी हो रही

ताडेपल्ली: पूर्व मुख्यमंत्री और YSRCP अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को गठबंधन सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सरकार पर राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कोई आपातकालीन योजना न बनाने, स्थानीय निकाय चुनावों में BC कोटा को लेकर पुरानी चालें चलने और पुलिसकर्मियों के गांजा बेचने जैसे घिनौने अपराध में शामिल होने को लेकर निशाना साधा।

मीडिया से बात करते हुए वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि पिछले दो महीनों में औसत बारिश में 51 प्रतिशत की कमी आई है और किसान खरीफ की फसल को लेकर चिंतित हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू चुप हैं और सरकार की ओर से किसी वैकल्पिक उपाय का कोई आश्वासन नहीं मिला है, जो कृषि के प्रति उनकी बेपरवाही को दिखाता है।

पार्टी की विज्ञप्ति में उन्होंने कहा, "जब YSRCP सरकार BC के लिए आरक्षण लागू करना चाहती थी, तब चंद्रबाबू ने ही कानूनी अड़चनें पैदा करने को बढ़ावा दिया था, और अब चुनाव नजदीक आने पर वह वही खेल खेल रहे हैं। लेकिन हम समय से आगे थे और हमने BC को कोटे से ज़्यादा आरक्षण दिया था।" अड्डांकी की घटना पर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि यह राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है; नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने एक ऑटो को टक्कर मारी और उसमें सवार लोगों को घायल कर दिया, जबकि जिस कार में वे यात्रा कर रहे थे, उसकी डिक्की में गांजा, शराब और पुलिस की वर्दी मिली।

उन्होंने पार्टी की विज्ञप्ति में कहा कि सरकार ने घटना को दबाने की कोशिश की, जिसमें DSP, SP और FIR में अलग-अलग बातें कही गईं। लेकिन यह घटना दिखाती है कि राजनेताओं, पुलिस और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ कितनी गहरी है और गांजा बेचने का काम कितने संगठित तरीके से चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, "चंद्रबाबू ने RBK और किसानों के कल्याण के उपायों - जैसे मुफ्त फसल बीमा, ई-क्रॉपिंग और बाजार की स्थितियों की लगातार निगरानी - के लिए सावधानीपूर्वक बनाए गए तंत्र को खत्म कर दिया है और कृषि क्षेत्र को मझधार में छोड़ दिया है। खरीफ के मौसम में किसानों की मदद के लिए कोई आपातकालीन योजना पेश नहीं की गई और न ही कोई प्रयास किया गया। वैकल्पिक फसलों के लिए बीज वितरण शुरू नहीं हुआ, और न ही सरकार ने यह बताया कि वह अल-नीनो (El Nino) के असर से कैसे निपटेगी।" उन्होंने आगे बताया, "एक तरफ, किसानों की किसी भी तरह से मदद न करते हुए, उन्होंने पड़ोसी राज्य को श्रीशैलम से पानी निकालने की इजाज़त दी है। उन्होंने पोथिरेड्डीपाडु को नज़रअंदाज़ किया और रायलसीमा लिफ़्ट इरिगेशन स्कीम को रोक दिया, जिससे रायलसीमा में पानी की भारी किल्लत हो गई है। यहाँ तक कि नागार्जुन सागर का पानी भी पड़ोसी राज्य लिफ़्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ले जा रहा है, जबकि चंद्रबाबू चुपचाप तमाशा देखते रहे हैं, जो उनके किसान-विरोधी रवैये को दिखाता है।" पार्टी की विज्ञप्ति के अनुसार, संसद में एक लिखित जवाब में बताया गया कि 2022-23 के दौरान फ़सल बीमा के लिए 1.18 करोड़ आवेदन आए थे, जबकि अब यह संख्या घटकर 40 लाख रह गई है।

उन्होंने आगे कहा, "जब BC कोटे की बात आती है, तो हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। उन्हें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर किए गए वादे से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है और सभी कल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा फ़ायदा BC समुदाय को ही मिला है। कुल मिलाकर, अलग-अलग योजनाओं के तहत BC समुदाय को 1.82 लाख करोड़ रुपये दिए गए। यहाँ तक कि विधानसभा, स्थानीय निकायों और कॉर्पोरेशन चेयरमैन के पदों पर भी हमने उन्हें सबसे बड़ा हिस्सा दिया। दूसरी ओर, प्रतिनिधित्व देने के मामले में चंद्रबाबू नाकाम रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक भी BC सांसद को राज्यसभा नहीं भेजा, जबकि हमने 11 उपलब्ध सीटों में से चार पर BC उम्मीदवारों को भेजा। हमने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का भी समर्थन किया।"

राज्य में चंद्रबाबू सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "चंद्रबाबू BC नेताओं के प्रति बदले की भावना रखते हैं और उन्हें झूठे मामलों में गिरफ़्तार करवा रहे हैं - जैसे एस. अप्पलाराजू, चिंथाडा रवि और विरुपाक्षी। फ़ीस रिइम्बर्समेंट (शुल्क वापसी) के बकाया पैसे की वजह से कई BC छात्र मुश्किल में हैं क्योंकि उन्हें अपने सर्टिफ़िकेट नहीं मिल पा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हमारे कार्यकाल के दौरान हमने राज्य में ड्रग्स की समस्या को रोकने के लिए सख़्त कदम उठाए थे, लेकिन अडंकी की घटना दिखाती है कि अब ड्रग माफ़िया कैसे काम कर रहा है। आला अधिकारियों ने अलग-अलग और विरोधाभासी बयान दिए हैं जिनमें कोई तालमेल नहीं है, जबकि पुलिसकर्मियों को सिर्फ़ VR (वैकेंट रिज़र्व) में भेजा गया है, जबकि कथित अपराध माफ़ी के लायक नहीं है।" आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और सर्वे के बारे में उन्होंने कहा कि ये सभी गठबंधन के खराब कामकाज को दर्शाते हैं और दिखाते हैं कि लोग चंद्रबाबू और उनकी नीतियों से कितने परेशान हैं।