APMDC द्वारा एनसीडी जारी करना अवैध: पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी
विजयवाड़ा: पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसी) द्वारा 24 जून, 2025 को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करने की योजना बनाकर भारतीय संविधान के प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
एक्स पर एक कड़े शब्दों में लिखे गए पोस्ट में जगन ने दावा किया कि यह कदम अनुच्छेद 203, 204 और 293 (1) का उल्लंघन करता है, जिससे निजी संस्थाओं को विधायी सहमति के बिना राज्य के समेकित कोष तक अनधिकृत पहुंच की अनुमति मिलती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने एनसीडी धारकों को 1.91 लाख करोड़ रुपये मूल्य की खनिज संपदा गिरवी रख दी है, जिसे वे 'लोगों के साथ धोखा' बताते हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चल रहे एक मामले पर भी प्रकाश डाला, जहां प्रतिवादियों को नोटिस दिए गए हैं, जिसमें विचाराधीन कार्यवाही के बीच बॉन्ड जारी करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया गया है।
वाईएसआरसीपी प्रमुख ने कहा, "यह वास्तव में बहुत निराशाजनक है कि सरकार भारत के संविधान और राज्य के भविष्य की पूरी तरह उपेक्षा करते हुए काम कर रही है।"
