निवेशकों को मिलेगा 100 प्रतिशत समर्थन: नारा लोकेश

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के शिक्षा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आरटीजीएस मंत्री नारा लोकेश ने वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं से आंध्र प्रदेश को अपना कॉर्पोरेट घर बनाने का आह्वान किया है। विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट-2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापार, तकनीक और भरोसे को वास्तविक निवेश, साझेदारी और अवसरों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि आंध्र प्रदेश में उद्योग स्थापित करने और कारोबार का विस्तार करने के लिए सरकार की ओर से 100 प्रतिशत सहयोग मिलेगा।

नारा लोकेश ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों से केवल एक फोन कॉल की दूरी पर होगी। सरकार की टीमें उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं और निवेशकों को मिलने वाली सरकारी प्रतिक्रिया उनकी अपनी टीमों की प्रतिक्रिया से भी तेज होगी।

उन्होंने कहा, “इस समिट में हम व्यापार, तकनीक और भरोसे की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हम इन तीन शब्दों को एक ठोस रूप देना चाहते हैं और इन्हें निवेश, साझेदारी और अवसरों में बदलना चाहते हैं।”

लोकेश ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि सरकार के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे और सरकारी टीमें उनकी सहायता के लिए तैयार रहेंगी। उन्होंने सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों से आंध्र प्रदेश का आनंद लेने और वापस लौटने के बाद राज्य में अपना भविष्य बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

आंध्र प्रदेश की औद्योगिक और बुनियादी ढांचा संबंधी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य के पास 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री तटरेखा है। विशाखापत्तनम राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। अन्य बंदरगाहों के साथ मिलकर यहां प्रतिवर्ष लगभग 100 मिलियन टन कार्गो की हैंडलिंग होती है।

उन्होंने बताया कि रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का निर्माण किया जा रहा है। इन बंदरगाहों के जुड़ने के बाद राज्य की कार्गो हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

लोकेश ने भोगपुरम में विकसित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में शामिल कई प्रतिनिधि इसी हवाई अड्डे के माध्यम से विशाखापत्तनम पहुंचे हैं। अगस्त में उद्घाटित इस हवाई अड्डे में 3,800 मीटर लंबा रनवे है, जिसे बड़े आकार के विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है।

मंत्री ने भारत के विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने परियोजना को आगे बढ़ाने में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के प्रयासों और हवाई अड्डे के निर्माण में जीएमआर की भूमिका की भी सराहना की।

आंध्र प्रदेश की उत्पादन क्षमता का उल्लेख करते हुए नारा लोकेश ने कहा कि भारत में निर्मित लगभग 60 प्रतिशत एयर कंडीशनर राज्य के श्री सिटी में बनाए जाते हैं। देश के कुल समुद्री खाद्य निर्यात का लगभग एक तिहाई हिस्सा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से आता है। वहीं, भारत के कुल झींगा निर्यात में राज्य के फार्मों का योगदान लगभग 80 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश देश के कुल कोको उत्पादन में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। गुंटूर क्षेत्र से देश की कुल सूखी मिर्च के उत्पादन का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आता है। हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आंध्र प्रदेश का खाना इतना तीखा होता है।

लोकेश ने आंध्र प्रदेश को भारत का 'फ्रूट बाउल' बताते हुए कहा कि राज्य देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक है और राष्ट्रीय फल उत्पादन में लगभग 16 प्रतिशत योगदान देता है। इसके अलावा मछली और अंडे के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। भारत के कुल एफसीवी तंबाकू उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा राज्य से आता है।

मंत्री ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2019 से अब तक किया (Kia) ने 19 लाख कारों का निर्माण किया है। इन कारों का निर्यात 90 से अधिक देशों में किया गया है।

विशाखापत्तनम में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर चर्चा करते हुए लोकेश ने कहा कि शहर तेजी से आईटी केंद्र के रूप में उभर रहा है। कॉग्निजेंट ने जनवरी में यहां अपना परिचालन शुरू किया है। कंपनी के स्थायी परिसर की योजना इस प्रकार तैयार की जा रही है कि उसमें लगभग 25,000 कर्मचारी काम कर सकें। उन्होंने बताया कि टीसीएस ने भी विशाखापत्तनम में अपना परिचालन शुरू कर दिया है।

राज्य में निवेश की स्थिति पर जानकारी देते हुए नारा लोकेश ने कहा कि जून 2024 से अब तक आंध्र प्रदेश को 22.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 73 प्रतिशत निवेश प्रतिबद्धताएं स्वीकृत परियोजनाओं में बदल चुकी हैं।

इन स्वीकृत परियोजनाओं का मूल्य 17.2 लाख करोड़ रुपये है और इनके माध्यम से लगभग 12.7 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया।

उन्होंने आगे बताया कि 51 प्रतिशत परियोजनाएं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के चरण में पहुंच चुकी हैं। लगभग 5.9 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इन परियोजनाओं से करीब 7.4 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

प्रमुख औद्योगिक निवेशों का उल्लेख करते हुए लोकेश ने बताया कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स श्री सिटी में 5,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नया कारखाना स्थापित कर रही है।

इसके अलावा विशाखापत्तनम में गूगल 15 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब विकसित कर रहा है। इस परियोजना में गीगावाट स्तर का डेटा सेंटर परिसर और अंतरराष्ट्रीय सबसी केबल गेटवे शामिल होगा। लोकेश ने इसे भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बताया।

मंत्री ने रेमंड समूह की औद्योगिक विस्तार योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से रेमंड एक प्रमुख भारतीय ब्रांड रहा है, जिसकी पहचान बेहतरीन सूट बनाने वाली कंपनी के रूप में रही है। आवास क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अब कंपनी ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की ओर रणनीतिक बदलाव करने का निर्णय लिया है।

आंध्र प्रदेश में रेमंड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं में रायलसीमा के टेकुलोडु में एयरोस्पेस कंपोनेंट्स निर्माण, गुडीपल्ली में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स निर्माण और रापटाडु में एक अपैरल पार्क की स्थापना शामिल है।

लोकेश ने बताया कि एक वर्ष से भी कम समय में कंपनी ने राज्य में अपनी अस्थायी औद्योगिक सुविधा में 30 से अधिक मशीनें स्थापित कर ली हैं और परीक्षण संचालन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मुख्य संयंत्र का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा जल्द ही इंजीनियरिंग संबंधी कार्य भी शुरू होंगे।

सीआईआई पार्टनरशिप समिट के मंच से नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, बंदरगाहों, विमानन सुविधाओं, कृषि उत्पादन, आईटी क्षेत्र और निवेश परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए वैश्विक उद्योगपतियों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आंध्र प्रदेश सरकार निवेशकों के साथ मिलकर काम करने और उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है।