भारत की सबसे तेजी से बढ़ती शहरी आबादी

भारत में शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तीन दशक पहले शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने देश में शहरीकरण को अच्छा प्रोत्साहन दिया है। शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था में शहरों और कस्बों की हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में शहरी आबादी 1961 में 8.23 करोड़ से बढ़कर 1981 में 16.60 करोड़ हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों की आबादी 37.7 करोड़ से 2021 तक 48 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान था। इसका मतलब है कि देश की आबादी का पांचवां हिस्सा से अधिक शहरी क्षेत्रों में रह रहा है।

यहां दिलचस्प बात यह है कि 2001-2011 के दशक में, देश की शहरी आबादी पहले की तुलना में ग्रामीण आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ी है। 18 करोड़ 14 लाख की बढ़ी हुई जनसंख्या में से शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 9 करोड़ 10 लाख है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 9 करोड़ 40 लाख है। 2011 के बाद से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 2021 तक शहरी आबादी देश की कुल आबादी के 18 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र-हैबिटेट वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ (2022) रिपोर्ट के अनुसार, भारत की शहरी आबादी 2025 तक 54.74 करोड़, 2030 तक 60.73 करोड़ और 2035 तक 67.45 करोड़ होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान से संकेत मिलता है कि शहरी क्षेत्रों की आबादी बढ़ेगी भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने के तीन साल बाद 2050 तक यह संख्या 81.4 करोड़ हो जाएगी। यानी देश में शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से कहीं ज्यादा होने की संभावना है.

दक्षिण के तीसरे सबसे बड़े राज्य आंध्र प्रदेश में भी शहरी क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके अलावा, शहर और कस्बे यानी बड़े गाँव जिन्हें नगर निगम और नगर पालिका का दर्जा प्राप्त नहीं है, शहरी क्षेत्रों की सुविधाओं के साथ नव्यंध्र में बढ़ रहे हैं। ऐसे बड़े गाँव जिन्हें अभी तक शहर का दर्जा नहीं मिला है, 'जनगणना शहर' कहलाते हैं। 2011 की जनगणना ने निष्कर्ष निकाला कि चित्तूर, कडप्पा, अनंतपुर और कुरनूल जिलों की शहरी आबादी, जिन्हें पहले थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, अच्छी तरह से विकसित जिलों के बराबर बढ़ रही है।