कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें: NCSC
गुंटूर: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के सदस्य वड्डेपल्ली रामचंदर ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए सभी कल्याणकारी और विकास योजनाओं को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सख्ती से लागू करें।
गुंटूर कलेक्ट्रेट के एसआर शंकरन हॉल में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उन्होंने अनुच्छेद 338 के तहत संवैधानिक आदेश पर ज़ोर दिया, जो एनसीएससी को एससी अधिकारों की रक्षा के लिए अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को निलंबन या कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
गुंटूर ज़िले में अनुसूचित जाति के छात्रों की बेहतर उत्तीर्णता दर की सराहना करते हुए, उन्होंने बैंकों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास ऋण में तेज़ी लाने का आग्रह किया और निजी स्कूलों से कहा कि वे शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को परेशान न करें। अत्याचारों के मुद्दे पर, रामचंदर ने पुलिस को तुरंत आरोप पत्र दायर करने, जवाबी मुकदमों से बचने और मुआवज़ा, नौकरी और पुनर्वास का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने पीएमईजीपी और स्टैंड-अप इंडिया के तहत समय पर ऋण उपलब्ध कराने का आह्वान किया, और बिना ज़मानत वाले ऋणों के लिए 1,000 करोड़ रुपये के सीजीटीएमएसई फंड का हवाला दिया। उन्होंने लंबित पदों और आरक्षण-आधारित पदोन्नति को लागू करने पर ज़ोर दिया।
‘अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों का तुरंत जवाब दें’
विजयवाड़ा: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य वड्डेपल्ली रामचंदर ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों का तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया है। सोमवार को विजयवाड़ा में एक समीक्षा बैठक में बोलते हुए, उन्होंने शिकायत मिलने पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने और गिरफ्तारी सहित त्वरित कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकें हर तीन महीने में आयोजित की जाएँ।
