राजमहेंद्रवरम में 16 से 20 नवंबर तक मानवाधिकार आयोग की कैंप कोर्ट, अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश
काकीनाडा। आंध्र प्रदेश मानवाधिकार आयोग (HRC) की ओर से राजमहेंद्रवरम में 16 से 20 नवंबर तक कैंप कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप कोर्ट राजमहेंद्रवरम स्थित सब-कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होगी। इसमें काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा और पोलावरम जिलों से संबंधित मानवाधिकार मामलों को शामिल किया जाएगा। कैंप कोर्ट के आयोजन को लेकर पूर्वी गोदावरी की जिला कलेक्टर कीर्ति चेकुरी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक रिकॉर्ड और पूरी जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
आंध्र प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने राजमहेंद्रवरम में प्रत्येक महीने के तीसरे सप्ताह में कैंप कोर्ट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत चार जिलों से संबंधित मामलों को कैंप कोर्ट में शामिल किया जाएगा। आयोग की ओर से 16 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाली कैंप कोर्ट के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।
पूर्वी गोदावरी की जिला कलेक्टर कीर्ति चेकुरी ने काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा और पोलावरम जिलों के संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा है कि वे मानवाधिकार आयोग के समक्ष लंबित अपने विभागों से जुड़े मामलों की पहचान करें। अधिकारियों को इन मामलों का पूरा विवरण तैयार रखने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ कैंप कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
कलेक्टर ने निर्देश दिया कि मानवाधिकार आयोग के पास लंबित मामलों के संबंध में विभागीय स्तर पर उपलब्ध सभी आवश्यक जानकारियां तैयार रखी जाएं। संबंधित अधिकारियों को मामलों की पृष्ठभूमि, अब तक की गई कार्रवाई और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैंप कोर्ट के दौरान आयोग द्वारा इन मामलों के संबंध में जानकारी मांगी जा सकती है।
कीर्ति चेकुरी ने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कैंप कोर्ट में उपस्थित होकर मामलों के बारे में जानकारी देनी पड़ सकती है। ऐसे में अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों की पूरी जानकारी के साथ उपस्थित होना होगा। मामलों में अब तक की गई कार्रवाई और उनकी मौजूदा स्थिति का विवरण भी अधिकारियों के पास उपलब्ध होना चाहिए।
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आवश्यक रिकॉर्ड, रिपोर्ट, स्पष्टीकरण और टिप्पणियां समय से पहले तैयार कर लें। उन्होंने इन दस्तावेजों को निर्धारित समय से पहले आयोग को सौंपने के लिए भी कहा है, ताकि कैंप कोर्ट के दौरान आवश्यक जानकारी उपलब्ध रहे।
कलेक्टर ने मानवाधिकार आयोग की जांच के दायरे में आने वाले मामलों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करें और आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों के संबंध में पूरी तैयारी रखें।
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कैंप कोर्ट में उपस्थित होने के दौरान उनके पास संबंधित मामलों के सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हों। यदि आयोग किसी मामले में स्पष्टीकरण मांगता है, तो अधिकारी उसकी पृष्ठभूमि और विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दे सकें।
राजमहेंद्रवरम में आयोजित होने वाली कैंप कोर्ट में चार जिलों से संबंधित मामलों को शामिल किए जाने के मद्देनजर संबंधित विभागों को अपने स्तर पर तैयारियां पूरी करने के लिए कहा गया है। विभागों के पास लंबित मामलों की जानकारी, उनसे संबंधित रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज आयोग को उपलब्ध कराए जाएंगे।
कलेक्टर कीर्ति चेकुरी ने अधिकारियों को निर्धारित समय पर कैंप कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग की जांच के अंतर्गत आने वाले मामलों में अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने और आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
कैंप कोर्ट के आयोजन के संबंध में मानवाधिकार आयोग और संबंधित विभागों के बीच संपर्क के लिए रंगमपेटा के तहसीलदार पी.एच.जी.आर. पापाराव को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। पापाराव मानवाधिकार आयोग के लिए लायजन ऑफिसर के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।
आंध्र प्रदेश मानवाधिकार आयोग द्वारा राजमहेंद्रवरम में प्रत्येक महीने के तीसरे सप्ताह में कैंप कोर्ट आयोजित करने का प्रस्ताव चार जिलों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत संबंधित जिलों के विभागीय अधिकारियों को आयोग के पास लंबित मामलों का विवरण उपलब्ध कराने और आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
फिलहाल, 16 से 20 नवंबर तक राजमहेंद्रवरम के सब-कलेक्टर कार्यालय में कैंप कोर्ट आयोजित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। हालांकि, कैंप कोर्ट के प्रतिदिन शुरू होने और समाप्त होने के समय का उल्लेख उपलब्ध जानकारी में नहीं किया गया है। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक रिकॉर्ड और रिपोर्ट के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित रहने तथा आयोग के समक्ष लंबित मामलों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
