नागरिकों के समूह विजाग में औद्योगिक प्रदूषण उल्लंघनों की ऑडिट की मांग करते हैं
विशाखापत्तनम: ग्रेटर विशाखापत्तनम सिटीजन्स फोरम (GVCF) और ह्यूमन राइट्स फोरम (HRF) ने विशाखापत्तनम और उसके आसपास के इलाकों में औद्योगिक प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन की व्यापक जांच (ऑडिट) कराने और बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
बुधवार को जारी एक संयुक्त बयान में, GVCF के अध्यक्ष सोहन हट्टंगडी और HRF (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समन्वय समिति) के सदस्य वी.एस. कृष्णा ने आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (APPCB) द्वारा उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण, नोटिस और आर्थिक जुर्माने भी कई उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बार-बार पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने से रोकने में नाकाम रहे हैं।
इन संगठनों ने विशाखापत्तनम और इसके औद्योगिक क्षेत्र में हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने, और साथ ही स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के असर का वैज्ञानिक अध्ययन कराने की मांग की है।
उन्होंने निरीक्षण रिपोर्ट, नियमों के उल्लंघन के विवरण, लगाए गए जुर्माने और सुधारात्मक उपायों के पालन की जानकारी को सार्वजनिक करने की भी मांग की। इन समूहों ने पर्यावरण नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाली इकाइयों के कामकाज को रोकने और उन्हें बंद करने की मांग की है।
12 और 13 नवंबर को विशाखापत्तनम में होने वाले CII पार्टनरशिप समिट का जिक्र करते हुए, इन संगठनों ने कहा कि निवेश आकर्षित करने के प्रयासों के साथ-साथ पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के उपाय भी किए जाने चाहिए।
उन्होंने नियमों के पालन में हुई चूक के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की और कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ही पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई (पर्यावरण बहाली) का खर्च उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केवल आर्थिक जुर्माना काफी नहीं है।
