ग्राम पंचायतों को सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ाई प्रोत्साहन राशि

एलुरु: आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के ग्राम पंचायत आम चुनावों में सरपंच और सभी वार्ड सदस्यों का सर्वसम्मति से चुनाव करने वाली ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। संशोधित आदेशों के तहत ग्राम पंचायतों को उनकी आबादी के आधार पर 15 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। एलुरु जिला कलेक्टर के. वेट्रिसेल्वी ने सरकार के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि विशेष रूप से वर्ष 2026 के ग्राम पंचायत आम चुनावों पर लागू होगी।

जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी संशोधित आदेशों के अनुसार सर्वसम्मति से सरपंच और सभी वार्ड सदस्यों का चुनाव करने वाली ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

नई प्रोत्साहन व्यवस्था के तहत पांच हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को 15 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, 5,001 से 10,000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को 25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। दस हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतें 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र होंगी।

कलेक्टर के. वेट्रिसेल्वी ने स्पष्ट किया कि बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि का लाभ उन्हीं ग्राम पंचायतों को मिलेगा, जहां सरपंच के साथ सभी वार्ड सदस्यों का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न होगा। केवल सरपंच या कुछ वार्ड सदस्यों के सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर ग्राम पंचायत इस प्रोत्साहन राशि की पात्र नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि संबंधित चुनाव अधिकारी द्वारा किसी ग्राम पंचायत में सरपंच और सभी वार्ड सदस्य पदों पर उम्मीदवारों को आधिकारिक रूप से सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद ही प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके लिए निर्धारित पात्रता संबंधी शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए पहले से लागू वित्तीय प्रोत्साहन व्यवस्था की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में दो हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को पांच लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान था।

इसके अलावा 2,001 से पांच हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को दस लाख रुपये, 5,001 से दस हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को 15 लाख रुपये और दस हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था थी।

राज्य सरकार के संशोधित आदेशों के बाद प्रोत्साहन राशि की श्रेणियों और निर्धारित रकम में बदलाव किया गया है। पहले की व्यवस्था में चार अलग-अलग जनसंख्या श्रेणियां थीं, जबकि संशोधित व्यवस्था के तहत तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

नई व्यवस्था में पांच हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को अब 15 लाख रुपये की राशि मिलेगी। इसी प्रकार 5,001 से दस हजार तक की आबादी वाली पंचायतों की प्रोत्साहन राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। दस हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए पहले निर्धारित 20 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है।

इस प्रकार बड़ी ग्राम पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि में 30 लाख रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं, पांच हजार से अधिक और दस हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित राशि में दस लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

कलेक्टर ने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहन राशि जारी करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। चुनाव परिणामों और निर्धारित शर्तों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित ग्राम पंचायत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र है या नहीं।

उन्होंने बताया कि पात्रता के सत्यापन के बाद ही ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रोत्साहन राशि जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

जिला कलेक्टर ने प्रोत्साहन राशि के उपयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाने वाली धनराशि का उपयोग विशेष रूप से अनुमोदित विकास गतिविधियों और जनकल्याण से संबंधित कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।

इस राशि के खर्च में निर्धारित वित्तीय नियमों, लेखांकन प्रक्रियाओं और लेखा परीक्षा संबंधी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा। ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि का उपयोग सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिए ही सुनिश्चित करना होगा।

के. वेट्रिसेल्वी ने बताया कि संशोधित वित्तीय प्रोत्साहन व्यवस्था वर्ष 2026 के ग्राम पंचायत आम चुनावों में सर्वसम्मति से सरपंच और सभी वार्ड सदस्यों का चुनाव करने वाली पंचायतों के लिए लागू की गई है। पात्र ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग स्वीकृत विकास और लोक कल्याण कार्यों में किया जाएगा।