सरकार आबकारी और खनन क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध: मंत्री रवींद्र
मदनपल्ले: माइनिंग, जियोलॉजी और एक्साइज मंत्री कोल्लू रवींद्र ने कहा कि सरकार एक्साइज और माइनिंग सेक्टर में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गुरुवार को मदनपल्ले कलेक्ट्रेट में अन्नामय्या, चित्तूर और तिरुपति जिलों के प्रोहिबिशन और एक्साइज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाद में उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एक्साइज विभाग के कामकाज और तीनों जिलों की मौजूदा स्थिति पर व्यापक समीक्षा की गई। रवींद्र ने कहा कि सरकार एक्साइज विभाग में पहले से मौजूद समस्याओं को ठीक कर रही है और अधिक पारदर्शिता की ओर बढ़ रही है। शराब की बिक्री में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्तमान में 60 से 70 प्रतिशत लेनदेन डिजिटल माध्यमों से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे 100 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में बिना ड्यूटी वाली शराब की तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप राजस्व में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शराब की गुणवत्ता, कीमत, MRP के उल्लंघन और बिक्री के समय के पालन पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। सरकार जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही थी।
माइनिंग सेक्टर के बारे में बात करते हुए रवींद्र ने कहा कि अन्नामय्या जिले से मदनपल्ले व्हाइट, इस्कॉन व्हाइट और रंगीन ग्रेनाइट जैसे खनिजों की मांग है। सुरक्षा मानकों और माइनिंग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खदानों का निरीक्षण किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जहां भी उल्लंघन पाया जाएगा, वहां विजिलेंस निरीक्षण के आदेश दिए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार द्वारा सेक्टर में कई लंबित मुद्दों को सुलझाने के बाद माइनिंग गतिविधियों में तेजी आई है, जिससे सरकारी राजस्व में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार जनमत और आवश्यक पर्यावरण और वन मंजूरी को ध्यान में रखते हुए बीच सैंड मिनरल्स, लौह अयस्क और चूना पत्थर की खोज को भी प्राथमिकता दे रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों के मूल्यवर्धन और प्रभावी उपयोग के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।
बैठक में स्थानीय विधायक एम शाहजहाँ बाशा, संयुक्त कलेक्टर शिव नारायण शर्मा और एक्साइज विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
