अल नीनो ढाल: किसानों की सुरक्षा के लिए राज्य ने विज्ञान पर दांव लगाया

अमरावती: कृषि मंत्री के. अच्चन्नायडू ने कहा कि राज्य सरकार ने अल-नीनो (El Niño) की वजह से पैदा होने वाले सूखे के हालात का पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था और किसानों व फसलों को बचाने के लिए वैज्ञानिक और ज़मीनी स्तर पर पहले से ही उपाय शुरू कर दिए थे। उन्होंने बताया कि 'जलधारा-जलहारथी' कार्यक्रम के तहत 3,409.35 करोड़ रुपये की लागत से 79,826 काम पूरे किए गए, जिससे भूजल स्तर में 0.79 मीटर की बढ़ोतरी हुई।

मंत्री ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि सरकार पांच-सूत्रीय रणनीति लागू कर रही है, जिसमें खेत-विशिष्ट योजना, PMDS और सीड पेलेटिंग (बीज को कोटिंग करना), पानी की उपलब्धता के आधार पर फसल का चयन, 'रायथन्ना मी कोसम-अल-नीनो शमन योजना' और फसल बीमा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 23 लाख किसान 25 लाख एकड़ ज़मीन पर PMDS तरीकों को अपना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार सैटेलाइट डेटा और ज़मीनी स्तर के आकलन का इस्तेमाल करके बारिश, मिट्टी की नमी, जलाशय में पानी की मात्रा, फसल की स्थिति और बुवाई के पैटर्न की लगातार निगरानी कर रही है। 8,489 'रायथु सेवा केंद्रों' में से 1,357 को ज़्यादा जोखिम वाले और 2,077 को मध्यम जोखिम वाले केंद्रों के तौर पर पहचाना गया है। खास सलाह देने के लिए खेतों को 'सामान्य', 'निगरानी' और 'अलर्ट' श्रेणियों में बांटा जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि 7 अगस्त को शुरू की गई 'रायथन्ना मी कोसम-अल-नीनो शमन योजना' के दायरे में 46.86 लाख किसानों के 2.75 करोड़ खेत शामिल हैं। किसानों को उनके खेत के हिसाब से सलाह देने के लिए फसल की स्थिति, पानी की उपलब्धता, मिट्टी की नमी और जोखिम के स्तर का आकलन किया जा रहा है।

अच्चन्नायडू ने कहा कि सरकार ने बाज़ार में हस्तक्षेप (मार्केट इंटरवेंशन) पर 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए हैं और फसल बीमा के ज़रिए किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि बीमा आवेदनों की संख्या 2025 में 19.5 लाख से बढ़कर 2026 में 35.15 लाख हो गई, जबकि बीमा कवर पाने वाले ऐसे किसानों की संख्या (जिन्होंने लोन नहीं लिया था) दो लाख से बढ़कर 27.5 लाख हो गई।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले चरण में 47,321 क्विंटल बीज तैयार किए और अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए 1.12 लाख क्विंटल बीज और उपलब्ध रखे हैं। PMFBY और RWBCIS का दायरा बढ़ाकर 6.30 लाख हेक्टेयर कर दिया गया था।

मंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में पानी की उपलब्धता कम है, वहां सरकार ज़्यादा पानी की ज़रूरत वाली धान की फ़सल के विकल्प के तौर पर दालों, मोटे अनाजों और कम समय में तैयार होने वाली फ़सलों को बढ़ावा दे रही है। राज्य में अभी पांच महीने का चारा उपलब्ध है और जहां चारे की कमी है, वहां ज़्यादा चारा वाले ज़िलों से चारा पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया है।