Andhra: एएमसी चौकियों पर डिजिटल भुगतान शुरू
राजामहेंद्रवरम: कृषि बाज़ार समिति (एएमसी) की चौकियों पर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, राज्य सरकार ने बाज़ार शुल्क डिजिटल रूप से वसूलने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। एसबीआई के सहयोग से शुरू की गई इस पायलट परियोजना का उद्देश्य पूरी पारदर्शिता के साथ 100% बाज़ार शुल्क संग्रह हासिल करना है।
इस पहल का शुभारंभ गुरुवार को पूर्वी गोदावरी ज़िले के निदादावोले एएमसी के अंतर्गत पेरावली चेकपोस्ट पर पर्यटन, संस्कृति और छायांकन मंत्री कंदुला दुर्गेश और ज़िला कलेक्टर पी. प्रशांति ने संयुक्त रूप से किया।
उन्होंने बाज़ारों में लेनदेन के लिए ई-पास मशीनों का उपयोग करके एक डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू की। पारदर्शिता बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से, इस पहल को आने वाले दिनों में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि बाज़ार निरीक्षण केंद्रों पर सभी शुल्क अब उचित रसीदों के साथ डिजिटल रूप से वसूले जाएँगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार का मानना है कि इससे जनता के पैसे की हेराफेरी रुकेगी और बाज़ार समितियों की आय बढ़ेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और डेटा संग्रह को सरल बनाने के लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में ऐप्स के माध्यम से डिजिटल सिस्टम शुरू कर रही है।
मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि किसान कल्याण और कृषि विकास के लिए डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने शराब की बिक्री के लिए केवल नकद लेनदेन की अनुमति देकर "बड़ा घोटाला" करने के लिए पिछली सरकार की आलोचना की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वर्तमान प्रशासन ऐसी प्रथाओं को समाप्त कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर गतिविधि पारदर्शी हो।
