क्रेडाई ने इमारतों की ऊंचाई सीमा बढ़ाने की सराहना की
विजयवाड़ा: भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों के परिसंघ (क्रेडाई) आंध्र प्रदेश ने गैर-गगनचुंबी इमारतों की अनुमेय ऊँचाई 18 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और मंत्रिसमूह द्वारा स्वीकृत इस कदम से बिल्डरों को डिज़ाइन में अधिक लचीलापन, भूमि उपयोग में सुधार और सतत शहरी विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
क्रेडाई आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष बी श्रीनिवास राव और महासचिव डी रामबाबू ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि यह निर्णय भवन निर्माण नियमों में एक मील का पत्थर है और इससे डेवलपर्स के लिए कई परिचालन बाधाएँ कम होंगी।
संघ के नेताओं ने कहा कि इस सुधार से परियोजना अनुमोदन सरल होंगे, नियामकीय देरी कम होगी और निर्माण गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने नाला अधिनियम के प्रावधानों को वापस लेने और अन्य नियामकीय छूटों का भी स्वागत किया, जो उनके अनुसार निवेशक-अनुकूल नीतियों और बेहतर शहरी बुनियादी ढाँचे के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
क्रेडाई के अनुसार, इन बदलावों से न केवल डेवलपर्स, बल्कि संभावित घर खरीदारों और निवेशकों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा, "हम सरकार के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरों का विकास स्थायी नियोजन और बुनियादी ढाँचे के साथ हो ताकि निवासियों और व्यवसायों, दोनों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।"
