CM Naidu ने हॉस्टल अपग्रेड के लिए जून डेडलाइन तय की, महिला सुरक्षा और ड्रोन हेल्थकेयर पर जोर

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: N. Chandrababu नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में हॉस्टल सुविधाओं के अपग्रेडेशन के लिए जून महीने की समयसीमा तय की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय के भीतर सभी सुधार कार्य पूरे किए जाएं, ताकि छात्रों को बेहतर और सुरक्षित आवासीय सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश राज्य में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और छात्र कल्याण सरकार की प्राथमिकता है, और हॉस्टल सिस्टम में सुधार से हजारों छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।

बैठक में महिला सुरक्षा को भी प्रमुख एजेंडा के रूप में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया है। विशेष रूप से ड्रोन हेल्थकेयर सेवाओं को विस्तार देने की योजना पर चर्चा की गई, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में दवाइयां और मेडिकल सप्लाई तेजी से पहुंचाई जा सके।

अमरावती राज्य प्रशासन का मानना है कि ड्रोन तकनीक के उपयोग से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों तक आसान हो जाएगी, जहां पारंपरिक परिवहन में समय अधिक लगता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हॉस्टल अपग्रेडेशन में बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पानी, स्वच्छता, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण तैयार करना सरकार की जिम्मेदारी है।

बैठक में यह भी कहा गया कि महिला सुरक्षा के लिए निगरानी प्रणाली, आपातकालीन हेल्पलाइन और पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए तकनीकी समाधान अपनाने पर भी जोर दिया गया।

ड्रोन हेल्थकेयर परियोजना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि यह पहल पहले चरण में चयनित जिलों में शुरू की जाएगी और धीरे-धीरे पूरे राज्य में इसका विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी में तेजी से प्रतिक्रिया देना है।

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करना होगा। उन्होंने प्रगति की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए।

कुल मिलाकर, आंध्र प्रदेश सरकार की यह पहल शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।