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UAE की कंपनियों पर CM नायडू की नजर, आंध्र प्रदेश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़े निवेश की तैयारी

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश को वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू लगातार अंतरराष्ट्रीय उद्योगपतियों और विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। विशाखापत्तनम में आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट के अवसर पर मुख्यमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), जापान और सिंगापुर के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, बागवानी, समुद्री उद्योग, एयरोस्पेस, रक्षा, कौशल विकास और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया।
सीआईआई पार्टनरशिप समिट में भाग लेने विशाखापत्तनम पहुंचे संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की संभावनाओं से उन्हें अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार एक लाख करोड़ रुपये के निवेश से रायलसीमा क्षेत्र को वैश्विक बागवानी केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख कृषि एवं खाद्य क्षेत्र की कंपनी 'सिलाल' (Silal) से राज्य में प्रस्तावित यूएई फूड क्लस्टर में शामिल होने का आग्रह किया।
नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कृषि, कृषि एवं खाद्य उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और निर्यात के क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के उद्योगपतियों और कंपनियों को इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। बैठक के दौरान चित्तूर जिले में दुबई की कंपनी 'फ्लोरमास्टर इंडस्ट्रीज' की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री से प्रस्तावित फूड क्लस्टर के संबंध में जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया। उन्हें जानकारी दी गई कि संयुक्त अरब अमीरात की 12 अन्य कंपनियां भी आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित फूड क्लस्टर में निवेश करने की इच्छुक हैं।
खाद्य प्रसंस्करण के अलावा मुख्यमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों को समुद्री उद्योग, एयरोस्पेस और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश अवसरों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आंध्र प्रदेश सरकार संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है।
यूएई के अर्थव्यवस्था एवं पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने कहा कि उनका देश भारत के पूर्वी तट पर निवेश करने का इच्छुक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आंध्र प्रदेश संयुक्त अरब अमीरात के लिए निवेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा।
बैठक के दौरान यूएई के प्रतिनिधिमंडल ने आंध्र प्रदेश से झींगा और अन्य जलीय कृषि उत्पादों के आयात में भी रुचि दिखाई। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ जलीय कृषि उत्पादों के निर्यात को लेकर भी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जापान के राजदूत केइची ओनो के साथ भी अलग से बैठक की। इस दौरान आंध्र प्रदेश और जापान के बीच कौशल विकास, महत्वपूर्ण खनिजों, इस्पात और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
जापानी प्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग देने की पेशकश की। इसके साथ ही उन्होंने आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया संयंत्र में प्रसंस्करण के लिए दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सेमी-फिनिश्ड स्टील के निर्बाध आयात में सहयोग मांगा।
मुख्यमंत्री ने सिंगापुर की विदेश राज्य मंत्री तथा ऊर्जा, व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्री गैन सियो हुआंग के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान आंध्र प्रदेश और सिंगापुर के बीच मौजूदा साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई।
बैठक में अमरावती के एकीकृत टाउनशिप विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा आरटीजीएस के माध्यम से डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने, संस्थागत क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर भी जोर दिया गया।
सीआईआई पार्टनरशिप समिट के अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के महानिदेशक डैरेन टैंग से भी मुलाकात की। इस बैठक में आंध्र प्रदेश में नवाचार, अनुसंधान और रचनात्मकता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उपायों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने राज्य के स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के संबंध में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में 'WIPO-आंध्र प्रदेश अकादमी' स्थापित करने और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रस्ताव पर विशेष चर्चा हुई।
इन प्रस्तावित कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप संस्थापकों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और प्रौद्योगिकी संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर विचार किया गया।
मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के हथकरघा उत्पादों, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) टैग हासिल करने में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से सहयोग मांगा।
इसके साथ ही उन्होंने पहले से जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करने और उनके गुणवत्ता मानकों एवं ब्रांडिंग को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में सहायता का अनुरोध किया।
विशाखापत्तनम में सीआईआई पार्टनरशिप समिट के अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की इन अंतरराष्ट्रीय बैठकों का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश में निवेश बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करना रहा। खाद्य प्रसंस्करण से लेकर कौशल विकास, हरित ऊर्जा और बौद्धिक संपदा संरक्षण तक विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।





