CM चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को नदी-जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव सौंपा

New Delhi, नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाना है। विज्ञप्ति के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी को तीन-भागीय जल अंतरण प्रणाली के माध्यम से आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भेजना है। इसमें बोल्लापल्ले जलाशय, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली और नल्लामाला पहाड़ियों के माध्यम से सुरंगें शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना जल जीवन, नीली क्रांति और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय मिशनों का समर्थन करती है। उन्होंने विभाजन के बाद एक डाउनस्ट्रीम राज्य के रूप में अधिशेष जल तक आंध्र प्रदेश की उचित पहुंच पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने आश्वासन दिया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी तथा परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए समय पर मंजूरी देने का अनुरोध किया।

गोदावरी -बनकाचेरला लिंक योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित एक विशाल परियोजना है जिसकी अनुमानित लागत 80,112 करोड़ रुपये है। इस योजना में पोलावरम में गोदावरी नदी से 200 टीएमसी पानी को बोल्लापल्ली जलाशय और बनकाचेरला हेड रेगुलेटर के माध्यम से रायलसीमा की ओर मोड़ना शामिल है । प्रस्ताव में गोदावरी , कृष्णा और पेन्ना नदियों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस बीच, चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात करेंगे और शोध, नवाचार और औद्योगिक विज्ञान सहयोग पर चर्चा करेंगे। वे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिलेंगे।

आज शाम करीब 4 बजे सीएम नायडू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राज्यों में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। फिर रात करीब 9 बजे वे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था में आंध्र प्रदेश की भूमिका पर विचार-विमर्श करेंगे। 24 मई को आंध्र के मुख्यमंत्री नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेंगे, जो नई दिल्ली के भारत मंडपम स्थित कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:00 - 9:30 बजे निर्धारित है।

इस उच्च स्तरीय नीति फोरम में वह आंध्र प्रदेश के सुधारोन्मुख शासन मॉडल को स्पष्ट करेंगे, प्रमुख विकास पहलों पर प्रकाश डालेंगे तथा समावेशी और सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों से रणनीतिक सहयोग की मांग करेंगे।