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रेलवे के बैरिकेड्स से 5 हजार लोगों की आजीविका पर संकट का दावा

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित राजीव गांधी थोक फूल बाजार में बुधवार को व्यापारियों और श्रमिकों ने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। बाजार के प्रवेश द्वार पर रेलवे अधिकारियों द्वारा लगाए गए लोहे के गर्डरों को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि इन बैरिकेड्स के कारण बाजार में व्यापारियों, ग्राहकों और वाहनों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से बाजार तक पहुंच सुगम बनाने और प्रस्तावित नए फूल बाजार में स्थानांतरित होने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की।
विरोध प्रदर्शन के दौरान फूल व्यापारियों ने रेलवे अधिकारियों की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित झूठी रिपोर्टों के आधार पर उनकी आजीविका को प्रभावित किया जा रहा है। व्यापारियों ने सवाल उठाया कि जब वे कई दशकों से इस स्थान पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो अचानक उनके कारोबार में बाधा क्यों उत्पन्न की जा रही है।
प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने दावा किया कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को रिश्वत के रूप में एक रुपया भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से राजीव गांधी थोक फूल बाजार में व्यापार करके अपने परिवारों की आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में बाजार के प्रवेश द्वार पर लोहे के गर्डर लगाकर आवाजाही बाधित करने से उनके सामने गंभीर आर्थिक परेशानियां पैदा हो सकती हैं।
व्यापारी संघों के प्रतिनिधियों और प्रभावित फूल विक्रेताओं ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए अधिकारियों से उनकी समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही आधुनिक थोक फूल बाजार के निर्माण के लिए गांधी नगर स्थित जीएस राजू रोड पर जमीन आवंटित कर चुकी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं।
व्यापारियों के अनुसार, प्रस्तावित नए थोक फूल बाजार का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि नया बाजार तैयार होने और दुकानों का आवंटन किए जाने के बाद वे वर्तमान बाजार परिसर को स्वेच्छा से खाली करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, नई सुविधा उपलब्ध होने से पहले मौजूदा बाजार में व्यापारिक गतिविधियों को बाधित करना उचित नहीं है।
व्यापारियों ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि नए फूल बाजार का निर्माण पूरा होने तक उन्हें वर्तमान स्थान पर अपना व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि नई दुकानों को सौंपे जाने तक वर्तमान बाजार में व्यापारियों, ग्राहकों और वाहनों की आवाजाही पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।
प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने चेतावनी दी कि वैकल्पिक बाजार तैयार होने से पहले मौजूदा परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों को जबरन रोकने से पांच हजार से अधिक लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी थोक फूल बाजार पर केवल फूल व्यापारी ही निर्भर नहीं हैं, बल्कि बड़ी संख्या में किसान, हमाल और अन्य श्रमिक भी इस बाजार से जुड़े हुए हैं।
व्यापारियों का कहना है कि बाजार में कारोबार प्रभावित होने से इससे जुड़े सभी वर्गों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई कदम न उठाया जाए, जिससे बाजार पर निर्भर हजारों लोगों की आजीविका संकट में पड़ जाए।
विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने बाजार के प्रवेश द्वार पर लगाए गए लोहे के गर्डरों से जुड़ी सुरक्षा संबंधी समस्याओं को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन गर्डरों के पास गिरने से कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। व्यापारियों ने कहा कि बैरिकेड्स के कारण बाजार तक पहुंचने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने रेलवे अधिकारियों से बाजार के प्रवेश द्वार पर लगाए गए अवरोधों के संबंध में उचित कार्रवाई करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि बाजार तक पहुंच प्रतिबंधित करने और उनके बीच भय का माहौल पैदा करने के बजाय कथित झूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
व्यापारी संघों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि वे प्रस्तावित नए थोक फूल बाजार में स्थानांतरित होने का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग केवल इतनी है कि नई सुविधा का निर्माण पूरा होने और दुकानों को व्यापारियों के सुपुर्द किए जाने तक उन्हें मौजूदा परिसर में कारोबार करने दिया जाए।
राजीव गांधी थोक फूल बाजार के व्यापारियों और श्रमिकों ने अपनी आजीविका की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि आधुनिक फूल बाजार तैयार होने तक मौजूदा बाजार में व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहनी चाहिए, ताकि इससे जुड़े हजारों व्यापारियों, किसानों और श्रमिकों को आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े।





