चंद्रबाबू नायडू पोलावरम बांध की ऊंचाई कम करने के केंद्र के विचार के आगे झुक गए हैं: YSRCP

Guntur: आंध्र प्रदेश के पूर्व जल संसाधन मंत्री और वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर पोलावरम बांध की ऊंचाई कम करने के केंद्र के विचार के आगे झुकने का आरोप लगाया ।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में वक्फ विधेयक का विरोध किया है क्योंकि यह अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। शुक्रवार को यहां मीडिया से बात करते हुए, अंबाती रामबाबू ने आरोप लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम पर समझौता किया है और मूल 45.72 मीटर के बजाय बांध की ऊंचाई को 41.15 मीटर तक कम करने पर सहमत होकर राज्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और जल शक्ति की वार्षिक रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई है।

उन्होंने कहा, "केंद्र ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है कि 41.15 मीटर की ऊंचाई वाली परियोजना के लिए धन आवंटित किया जाएगा, और चंद्रबाबू नायडू ने इस पर सहमति जताई है क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं कहीं और हैं। विशेष श्रेणी के दर्जे (एससीएस) पर भी चंद्रबाबू नायडू को विशेष पैकेज पर सहमत होने का संदिग्ध गौरव प्राप्त है, और अब उन्होंने अपने निजी हितों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की शर्तों पर सहमति जताकर पोलावरम को कमजोर कर दिया है।" उन्होंने कहा, "दोनों केंद्रीय मंत्री कम ऊंचाई के बारे में बात नहीं कर सके और न ही एनडीए गठबंधन में पार्टी एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो दर्शाता है कि चंद्रबाबू नायडू पोलावरम की कीमत पर कुछ अन्य लाभ चाहते हैं, जो राज्य की जीवन रेखा है जिसे सिंचाई, पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" रामबाबू ने आरोप लगाया कि चंद्रबाबू नायडू वाईएस जगन मोहन रेड्डी को निशाना बनाने के लिए वाईएस शर्मिला को कठपुतली के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह एक पैटर्न बन गया है। उन्होंने कहा , "जब भी चंद्रबाबू नायडू मुश्किल में होते हैं, वाईएस शर्मिला उनके भाई के खिलाफ़ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं और हमारे पास यह मानने के लिए हर कारण है कि यह टीडीपी नेतृत्व के इशारे पर किया जा रहा है। वह उन्हें ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक से ज़्यादा बार साबित हो चुका है।"

रामबाबू ने कहा कि वाईएसआरसीपी ने संसद के दोनों सदनों में वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध किया है और वाईवी सुब्बा रेड्डी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख़ अपनाया है। (एएनआई)