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Amaravati अमरावती : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे 'संतुलित' और 'भविष्योन्मुखी' बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया बजट 2026-27, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है।
चंद्रबाबू नायडू, जिनकी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में एक प्रमुख भागीदार है, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को बधाई दी।
कुप्पम में मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगा।
TDP अध्यक्ष का मानना है कि यह बजट आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने और MSMEs को मजबूत करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह बजट राज्य सरकार को उन मुद्दों पर और अधिक आक्रामक तरीके से काम करने में मदद करेगा जिन पर वह ध्यान केंद्रित कर रही है।
उन्होंने कहा, "यह बजट राज्य द्वारा लागू की जा रही 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' नीति को और समर्थन देगा। राज्य सरकार पहले ही MSMEs पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर चुकी है, और उन्हें और मजबूत करने का अवसर है।"
यह कहते हुए कि बजट दिशा और गति प्रदान करता है, उन्होंने उम्मीद जताई कि यह AI सहित विभिन्न तकनीकों और अगले स्तर के सुधारों को आवश्यक बढ़ावा देगा।
उन्होंने यह भी कहा कि बजट नवीकरणीय ऊर्जा और एक-ग्रिड राष्ट्र पर केंद्रित है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "इसे अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। यह जीवन स्तर में सुधार और जीवन की सुगमता में योगदान देगा।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को हैदराबाद-बेंगलुरु और हैदराबाद-चेन्नई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से फायदा होगा।
तिरुपति और अमरावती हाई-स्पीड कॉरिडोर से कवर होंगे।
बेंगलुरु-चेन्नई हाई-speed रेल कॉरिडोर पालमनेर, चित्तूर और अन्य क्षेत्रों को कवर करेगा। ये तीनों हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेंगे और हैदराबाद, अमरावती, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों को जोड़ेंगे।
उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश को समर्पित दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर में भी शामिल किया गया है। इससे अत्यधिक मूल्यवान भारी खनिजों को निकालने और उनका उपयोग महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के लिए करने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि बजट में 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ISM 2.0 के ज़रिए सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को भी बढ़ावा दिया गया है, और इस पहलू से आंध्र प्रदेश को बहुत फायदा होगा।
उन्होंने कहा, "टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को भी अहमियत दी गई है। इससे हमारे राज्य में अराकू जैसी जगहों पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।"
उनका मानना था कि 2047 तक डेटा सेंटर के लिए टैक्स में छूट से भारत डेटा सेंटर का हब बनने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, "गूगल समेत कई डेटा सेंटर विशाखापत्तनम आ रहे हैं। इन डेटा सेंटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने और बड़े पैमाने पर नौकरी और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए डेवलप किया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि पहली बार यूनियन बजट में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के डेवलपमेंट का ज़िक्र किया गया है, और आंध्र प्रदेश पूरी तरह से इस सेक्टर पर फोकस कर रहा है।
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