MSME पार्कों की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने का आह्वान

एलुरु: नागरिक आपूर्ति मंत्री और एलुरु जिले के प्रभारी मंत्री नादेंदला मनोहर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ जिले और विधानसभा क्षेत्रों की योजनाओं और कार्ययोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर वेत्रिसेल्वी, जिला परिषद अध्यक्ष घंटा पद्मश्री, एलुरु सांसद पुट्टा महेश कुमार, एमएलसी जयमंगला वेंकटरमण, विधायक चिंतामनेनी प्रभाकर, बडेटी राधाकृष्णैया (चंती), सोंगा रोशन कुमार, मद्दीपति वेंकटराजू, एसपी केपीएस किशोर, संयुक्त कलेक्टर पी धात्री रेड्डी शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री मनोहर ने अधिकारियों को जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए 50 से 100 एकड़ भूमि की तुरंत पहचान करने का निर्देश दिया। राज्य की राजधानी अमरावती, मुख्य शहर विजयवाड़ा और एलुरु की निकटता और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन सुविधाओं की अच्छी उपलब्धता के कारण उद्योगपति जिले में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हैं।

उन्होंने कहा कि जिले का सकल घरेलू उत्पाद 72,314 करोड़ रुपये है, जिसमें से 60 प्रतिशत कृषि से, 35 प्रतिशत जलीय कृषि से और 19 प्रतिशत बागवानी से आता है। कलेक्टर वेत्रिसेल्वी ने कहा कि अब तक जिले में 100 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लक्ष्य की ओर 27 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं और नुज्विद में एक बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं, और बाकी निर्धारित समय के भीतर स्थापित किए जाएंगे। चिंतलपुडी निर्वाचन क्षेत्र में एक एमएसएमई पार्क स्थापित किया गया है, और शेष निर्वाचन क्षेत्रों में जल्द ही एमएसएमई पार्क स्थापित किए जाएंगे। चालू वर्ष में, जिला 40 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती को लागू कर रहा है, और तेल ताड़ की खेती को अन्य 13 हजार हेक्टेयर तक विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं। पोलावरम और कोल्लेरु क्षेत्रों में मंदिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। ज़िले के तीन क्षेत्रों में पाँच सितारा होटल बनाने के प्रस्ताव भेजे गए हैं। हम ज़िले में सड़क, आवास और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और मुफ़्त गैस योजना को शत-प्रतिशत लागू कर रहे हैं। हम सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कदम उठा रहे हैं।"

सांसद महेश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार देश के 50 क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है और राज्य के लिए तीन परियोजनाओं को मंज़ूरी दिलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एलुरु ज़िले के कोल्लेरु क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि ज़िले के कुछ गाँवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन क्षेत्रों में पेयजल, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पोलावरम, कैकलुरु, पोलावरम और चिंतलपुडी क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

जिला परिषद अध्यक्ष घंटा पद्मश्री ने कहा कि जिले में शिक्षा के विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को कॉर्पोरेट स्कूलों के स्तर तक बढ़ाने के अलावा, छात्र संख्या के अनुसार अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है और मध्याह्न भोजन योजना में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

एलुरु विधायक बडेटी राधाकृष्णैया (चांटी) ने कहा कि एलुरु में एक एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि पाठ्यक्रम पूरा कर चुके युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।

देंदुलुरु विधायक चिंतामनेनी प्रभाकर ने कहा कि यद्यपि कोल्लेरु क्षेत्र में मौजूदा सड़कों के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है, वन विभाग आपत्तियों के कारण ऐसा करने में असमर्थ है।

चिंतलपुडी विधायक सोंगा रोशन कुमार ने कहा कि चिंतालपुडी निर्वाचन क्षेत्र में एक एमएसएमई पार्क स्थापित किया गया है और आंध्र प्रदेश के लोग उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं।

उन्होंने अनुरोध किया कि निर्वाचन क्षेत्र में सड़कें, जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, स्वीकृत की जाएँ। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री मनोहर ने अधिकारियों को चिंतलपुडी निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत राज, सड़क एवं भवन विभाग से संबंधित सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण पर बुधवार शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

गोपालपुरम विधायक मद्दीपति वेंकटराजू ने गोपालपुरम निर्वाचन क्षेत्र में एक फ़ूड पार्क की स्थापना और मंदिर पर्यटन के विकास की माँग की।

विधान परिषद सदस्य जयमंगला वेंकटरमण ने कहा कि कोल्लेरु क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए, स्लैग, कीचड़ और जलकुंभी को हटाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की जानी चाहिए।

एसपी किशोर ने कहा कि उद्यमियों को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नीति के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एलुरु जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और ऐसे माहौल में, उद्यमी उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आएंगे।