विजाग जिले में 31,387 करोड़ रुपये के एआई डेटा सेंटर को कैबिनेट की मंजूरी
अमरावती: मंगलवार को यहाँ सचिवालय में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। कैबिनेट ने 34 एजेंडा आइटमों पर चर्चा की और IT, AI तथा रोबोटिक्स क्षेत्रों से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों को मंजूरी दी। इसके साथ ही, 'AP सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब पॉलिसी' में भी संशोधन किए गए।
मंजूर किए गए प्रमुख प्रस्तावों में विशाखापत्तनम जिले के भीमूनिपटनम में 'AM इंटेलिजेंस' द्वारा 512 MW के 'ग्रीन इंटीग्रेटेड AI डेटा सेंटर' की स्थापना शामिल है। इसमें 31,387 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे 1,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। कैबिनेट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भोगपुरम में एक बड़े स्तर (गीगा-स्केल) के AI डेटा सेंटर के लिए लगभग 25 एकड़ जमीन आवंटित करने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, अनाकापल्ली जिले के रामबिली में 'ईपैक' (Epack) द्वारा AI डेटा सेंटर के उपकरण बनाने वाली इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। इस परियोजना में 570.20 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे 2,565 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने 'अडानी क्लाउड हब' परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। तिरुपति जिले के नायडुपेटा में 'कार्बन कॉस्मो' (Carbon Cosmo) की बैटरी सामग्री निर्माण इकाई को भी मंजूरी दी गई; इसमें 4,000.20 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 700 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को तिरुपति में अपनी प्रस्तावित निर्माण इकाई के लिए जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी गई, जिसमें 700 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2,300 नौकरियां पैदा होंगी।
कैबिनेट ने पश्चिम गोदावरी जिले में 'रावली स्पिनर्स' (Ravali Spinners) के विस्तार को मंजूरी दी, जिसमें 236.92 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे 1,569 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, नक्कापल्ली बल्क ड्रग पार्क में 'हेटेरो ग्रुप' (Hetero Group) की फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए 173.82 एकड़ जमीन आवंटित करने को भी मंजूरी दे दी गई। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने NTR जिले के जग्गय्यापेटा में विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए 30 एकड़ के 'FICCI FLO इंडस्ट्रियल पार्क' को मंजूरी दी। इसके साथ ही, अन्नामय्या जिले में 56.82 एकड़ में बनने वाले 'SKICORP इंटीग्रेटेड फुटवियर पार्क' और थंबल्लापल्ले में लगभग 21 एकड़ में फैले 'MSME पार्क' के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने 'राठी ग्रीन एनर्जी' और 'न्यूलैंड लैब्स' के लिए प्रोत्साहन (incentives) को मंजूरी दी। साथ ही, नैदुपेटा स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) में 'वेबसोल रिन्यूएबल्स' और 'मेट्रो डेकोरेटिव' को पहले आवंटित की गई ज़मीन को रद्द करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 'ग्रीनको सोलर पावर प्रोजेक्ट' की क्षमता को 500 MW से बढ़ाकर 1,500 MW करने की मंजूरी दी। इसके अलावा, अनंतपुर जिले के वज्रकरूर मंडल में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 192.68 एकड़ वक्फ ज़मीन को 30 साल के लिए लीज़ पर देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने इस संभावना पर विचार करने पर भी सहमति जताई कि क्या थर्मल पावर के विकल्प के तौर पर, 'स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर' (SMR) तकनीक का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की जा सकती है—बशर्ते यह तकनीक उपलब्ध हो। कैबिनेट ने मंगलगीरी स्थित पुलिस मुख्यालय में 'ट्रैफ़िक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा निदेशालय' (Directorate of Traffic Management and Road Safety) बनाने को मंजूरी दी। यह निदेशालय पुलिस महानिदेशक (DGP) की देखरेख में काम करेगा और इसका प्रमुख 'इंस्पेक्टर जनरल' (IG) रैंक का अधिकारी होगा। राजधानी क्षेत्र के सखामुरु में केंद्रीय विद्यालय के लिए 5 एकड़ ज़मीन लीज़ पर दी जाएगी, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट मिलेगी। कैबिनेट ने विजयवाड़ा में 15 MW का 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचरे से ऊर्जा बनाने वाला) प्लांट लगाने को भी मंजूरी दी; इसके लिए AP Genco की 5.50 एकड़ ज़मीन नगर निगम को मुफ्त में हस्तांतरित की जाएगी। 'सेम्बुकारपु' (Sembukarpu) से जुड़े 48.73 करोड़ रुपये के 'वन-टाइम सेटलमेंट' को कुछ शर्तों के साथ नियमित (regularize) कर दिया गया। इसके अलावा, कैबिनेट ने औद्योगिक विकास से जुड़े प्रोत्साहन और ज़मीन आवंटन के अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
