BJP ने आंध्र प्रदेश में विमुक्त खानाबदोश जनजातियों को समर्थन की पुष्टि की
विजयवाड़ा: भाजपा आंध्र प्रदेश अध्यक्ष पीवीएन माधव ने 75वें विमुक्ति दिवस से पहले विजयवाड़ा में आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में विमुक्त खानाबदोश जनजातियों के कल्याण के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई।
आदिवासी नेताओं को संबोधित करते हुए, माधव ने कहा कि केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही इन समुदायों के लिए एक समर्पित बजट आवंटित किया है, जो औपनिवेशिक काल की नीतियों के कारण ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं।
उन्होंने याद दिलाया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बावजूद, इन जनजातियों को 1871 में अंग्रेजों ने अपराधी करार दिया था, जिसके परिणामस्वरूप दशकों तक उन पर अत्याचार होते रहे। उनकी मुक्ति 31 अगस्त, 1952 को शुरू हुई और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इसमें और तेज़ी आई, जिनके आयोग ने इन समुदायों के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला।
माधव ने कहा, "आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इन खानाबदोश जनजातियों की देन है।" उन्होंने आगे कहा कि 2014 से, मोदी सरकार ने उनकी पहचान और कल्याण को प्राथमिकता दी है।
स्थानीय चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, माधव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कई विमुक्त जनजातियों के पास अभी भी मताधिकार नहीं है, जिससे उनके सामाजिक-आर्थिक संघर्षों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस मुद्दे पर अध्ययन किया है और पहचान व सम्मान की रक्षा के लिए योजनाएँ बना रही है।
75वें विमुक्ति दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, माधव ने सभी जिलों में एक महीने तक चलने वाले 'स्फूर्ति' कार्यक्रमों की घोषणा की, जिसका समापन 30 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम के साथ होगा। इस अवसर पर भाजपा विधायक डॉ. पार्थसारथी, पूर्व आईएएस अधिकारी दसारी श्रीनिवास राव, राज्य महासचिव बित्रा शिवनारायण और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोंगाला गोपी श्रीनिवास भी उपस्थित थे।
