APCC अध्यक्ष YS शर्मिला ने आंध्र प्रदेश सरकार पर स्टील प्लांट को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों पर विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (आरआईएनएल) को निजीकरण की ओर धकेलने के लिए जानबूझकर उसे कमज़ोर करने का आरोप लगाया।
एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह प्लांट एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में काम कर रहा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "बेनामी कंपनी" के रूप में।
शर्मिला ने वेतन को उत्पादन स्तर से जोड़ने वाले प्रबंधन के एक परिपत्र की निंदा की और इसे श्रम कानूनों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कर्मचारियों की संख्या 30,000 से घटाकर 18,000 करने, लौह अयस्क के स्टॉक को घटाकर पाँच दिन करने, मासिक उत्पादन बंद करने, कार्यशील पूंजी ऋण रोकने और रेलवे वैगन देने से इनकार करने सहित व्यवस्थित बाधाओं का आरोप लगाया।
बाधाओं के बावजूद, उन्होंने आंशिक वेतन प्राप्त करते हुए सालाना 58 लाख टन उत्पादन करने वाले श्रमिकों की प्रशंसा की और उन्हें प्लांट का "हीरो" बताया। उन्होंने सर्कुलर वापस लेने, कच्चे माल की आपूर्ति बहाल करने, छंटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली, बकाया भुगतान और सार्वजनिक रूप से यह आश्वासन देने की मांग की कि संयंत्र का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए उनसे माफ़ी मांगने की मांग की।
