Andhra: सुप्रीम कोर्ट ने नायडू की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज की
New Delhi नई दिल्ली: कौशल विकास निगम मामले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पिछली सरकार द्वारा चंद्रबाबू को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तत्कालीन वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि सरकारी वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को सूचित किया कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।
पीठ ने कहा कि मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और चंद्रबाबू को चल रही जांच में सहयोग करने की सलाह दी।
याद रहे कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 में कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू को जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तिलक नामक पत्रकार द्वारा गैर-संबंधित मुद्दों में उनके हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए अंतरिम याचिका दायर करने पर आपत्ति जताई।
पत्रकार ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए अंतरिम याचिका दायर की। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने याचिका पर कड़ी असहमति जताई और जनहित याचिका दायर करने की उनकी पात्रता पर सवाल उठाया।
पीठ ने यह भी पूछा कि जमानत से जुड़े मामलों में तीसरे पक्ष को क्यों शामिल किया गया। पीठ ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। नतीजतन, तिलक द्वारा दायर अंतरिम याचिका खारिज कर दी गई।
