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निवेशकों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश लाएगा नया कानून, CII समिट में नारा लोकेश का बड़ा ऐलान

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और निवेश के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने घोषणा की है कि सरकार एक समर्पित 'निवेशक संरक्षण अधिनियम' लाने की दिशा में काम कर रही है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य निवेशकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके विश्वास को मजबूत करना और आंध्र प्रदेश को निवेश के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट-2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए आईटी मंत्री नारा लोकेश ने राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश निवेश सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है।
लोकेश ने कहा कि निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष निवेशक संरक्षण अधिनियम तैयार करने पर काम कर रही है। इस प्रस्तावित कानून के माध्यम से राज्य में निवेश करने वाले उद्योगपतियों और निवेशकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
आईटी मंत्री ने सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी इस संबंध में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से निवेशक संरक्षण अधिनियम के लिए आवश्यक नीतिगत मंजूरी की प्रक्रिया को सुगम बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह के कानूनी ढांचे को लागू करने में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया।
नारा लोकेश ने निवेश सुरक्षा के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पहले से शुरू की गई पहलों का भी उल्लेख किया। राज्य सरकार ने निवेशकों को एस्क्रो खाते उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रणी पहल की है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अब सरकार निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित कानूनी व्यवस्था विकसित करना चाहती है।
आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य निवेशकों के संरक्षण के लिए विशेष अधिनियम पेश करने वाला देश का पहला राज्य बनना है। प्रस्तावित निवेशक संरक्षण अधिनियम को राज्य में निवेश के लिए अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस कानून के माध्यम से आंध्र प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों का विश्वास और मजबूत होगा। निवेश के लिए बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य की निवेशक-अनुकूल छवि को भी मजबूती मिलेगी।
विशाखापत्तनम में आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट के उद्घाटन सत्र में नारा लोकेश द्वारा की गई यह घोषणा निवेशकों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को सामने लाती है। सरकार निवेश आकर्षित करने के साथ ही निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
प्रस्तावित निवेशक संरक्षण अधिनियम के माध्यम से आंध्र प्रदेश निवेशकों को अधिक भरोसेमंद वातावरण प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। एस्क्रो खातों की व्यवस्था के बाद अब विशेष निवेशक संरक्षण कानून लाने की पहल को राज्य की निवेश संबंधी नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
नारा लोकेश ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से राष्ट्रीय स्तर पर भी निवेश सुरक्षा के लिए इसी तरह की व्यवस्था को समर्थन देने का आग्रह किया। इससे स्पष्ट है कि आंध्र प्रदेश सरकार निवेशकों की सुरक्षा के लिए तैयार किए जा रहे कानूनी ढांचे को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की इच्छुक है।
सीआईआई पार्टनरशिप समिट-2026 के मंच से की गई इस घोषणा के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने निवेशकों को बेहतर सुरक्षा और विश्वास प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। प्रस्तावित कानून लागू होने के बाद राज्य की निवेशक-अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है।





