Andhra Pradesh : जगन का दावा, राज्य में किसान संकट में हैं

Guntur गुंटूर : वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को दावा किया कि आंध्र प्रदेश में किसान संकट में हैं, क्योंकि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां मिर्ची यार्ड का दौरा किया और किसानों से बातचीत की। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि जब से टीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता में आई है, तब से किसान न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से वंचित हैं, बल्कि उनकी उपज के लिए कोई खरीदार भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को किसी भी फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, "कोई भी फसल लें, चाहे वह काला चना हो, हरा चना हो, टमाटर हो या कपास, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है।" जगन मोहन रेड्डी ने मांग की कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू मिर्ची यार्ड का दौरा करें और किसानों को बचाएं। उन्होंने कहा कि मिर्ची (मिर्च) की कीमत 27,000 रुपये से गिरकर 8,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है और पिछले साल की तुलना में प्रति एकड़ उपज में भी भारी गिरावट आई है। इसके अलावा, इनपुट लागत बढ़ गई है और बटाईदार किसान इसका खामियाजा भुगत रहे हैं।

उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार पर किसानों को बिचौलियों के हाथों बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर, बापटला, प्रकाशम, कुरनूल और अनंतपुर जिलों में भी यही स्थिति है।

उन्होंने कहा, “इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद, सरकार की ओर से कोई समीक्षा नहीं की गई है और मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को किसानों की कोई चिंता नहीं है, जिससे वे मझधार में हैं। चंद्रबाबू नायडू और उनकी गठबंधन सरकार ने न केवल किसानों को निराश किया है, बल्कि वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा लाए गए सभी क्रांतिकारी सुधारों को भी रोक दिया है।”

जगन मोहन रेड्डी ने याद किया कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी, तो वह केवल मिर्च, हल्दी और प्याज के लिए ही नहीं बल्कि 24 फसलों के लिए एमएसपी दे रही थी। “अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा था, तो हमारी सरकार ने इसे प्रदान किया था और आरबीके का इस्तेमाल किसानों के लिए एक एंकर पॉइंट के रूप में किया गया था। हमने सीएम ऐप के माध्यम से राज्य भर में वस्तुओं की कीमतों को मैप करने के लिए तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किया। अब जबकि मिर्च के किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान जब फसलें कीटों से प्रभावित होती थीं, तो फील्ड स्टाफ किसानों की देखभाल करता था और उन्हें सलाह देता था। वाईएसआरसीपी प्रमुख ने कहा कि कपास के किसानों को 7,000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं, जबकि वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान यह 10,000 रुपये था। टमाटर के किसानों को भी उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहा कि कम से कम अब चंद्रबाबू नायडू को किसानों के बचाव में आना चाहिए।