Andhra Pradesh : भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय अमरावती में बनेगा

Amaravatiअमरावती: शिक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने गुरुवार को घोषणा की कि अमरावती में जल्द ही देश का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्रीय पुस्तकालय बनेगा। दो लाख वर्ग फुट में फैले इस पुस्तकालय को "ज्ञान का विश्वस्तरीय केंद्र" माना जा रहा है और इसे एक साल के भीतर पूरा करने की योजना है।

उंडावल्ली स्थित अपने आवास पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान, मंत्री लोकेश ने ज्ञान तक पहुँच के लिए नए मानक स्थापित करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को विशाखापत्तनम के जगदम्बा केंद्र में 50,000 वर्ग फुट के क्षेत्रीय पुस्तकालय के निर्माण में भी तेजी लाने का निर्देश दिया।

मंत्री ने बताया कि स्थानीय निकायों पर लगभग 213 करोड़ रुपये का उपकर बकाया है और उन्होंने अधिकारियों से पुस्तकालय विकास के लिए इस धनराशि की वसूली करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों को आकर्षित करने और राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत आवंटित धनराशि का उपयोग करने के लिए सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राजमुंदरी पुस्तकालय के लिए पहले ही 87 लाख रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

लोकेश ने मौजूदा सरकारी पुस्तकालयों की सफलता की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस साल इनके संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले 350 छात्रों को कांस्टेबल की नौकरी मिली है। उन्होंने पुस्तकालयों के लाभों को उजागर करने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़े अभियान की घोषणा की।

एक बड़ी घोषणा में, मंत्री ने कहा कि राज्य अब हर साल शिक्षकों के लिए जिला चयन समिति (डीएससी) भर्ती अभियान चलाएगा।

लोकेश ने अधिकारियों से सीखने के परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और कहा कि पिछले 14 महीनों में लागू किए गए सुधारों का उद्देश्य इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। उन्होंने आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) कार्यान्वयन में आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय 14वीं रैंकिंग में सुधार के लिए तत्काल उपाय करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, "प्रत्येक बच्चे को एक अधिकार के रूप में गारंटीकृत एफएलएन दिया जाना चाहिए।"

मंत्री लोकेश ने 'तल्ली की वंदनम' के अंतिम चरण के लिए 325 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की, जिसमें सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया गया। उन्होंने 2024-25 की शुल्क प्रतिपूर्ति निधि तत्काल जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से दानदाताओं की मदद से नव स्वीकृत जवाहर नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों के लिए ज़मीन सुरक्षित करने को कहा।

इसके अलावा, लोकेश ने सरकारी और मॉडल स्कूलों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए दानदाताओं की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे परोपकारी लोगों और निगमों के लिए एक समर्पित मंच बनाएँ जहाँ वे स्कूलों को "गोद" ले सकें और आवश्यक सुविधाएँ प्रदान कर सकें। उन्होंने अनंतपुर, नेल्लोर, एलुरु, कडप्पा और चित्तूर में आधुनिक विज्ञान केंद्रों की स्थापना और संचालन के निर्देश दिए। शिक्षा सचिव कोना शशिधर,