Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछली रेत नीति को रद्द करते हुए नि:शुल्क रेत नीति के कार्यान्वयन की आधिकारिक घोषणा की है। सोमवार दोपहर जारी की गई नई नीति का उद्देश्य 2024 में नई रेत नीति तैयार होने तक उपभोक्ताओं को नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराना है। यह निर्णय सरकार द्वारा 2019 में पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई रेत नीति को रद्द करने के बाद आया है।
सरकार ने नि:शुल्क रेत की आपूर्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और उपभोक्ताओं को केवल परिवहन लागत और अन्य वैधानिक करों का भुगतान करना होगा। नीति के लागू होते ही नि:शुल्क रेत का लाभ उठाने के लिए स्टॉक पॉइंट पर वाहनों की कतार लग गई। हालांकि, सुबह सरकारी आदेश जारी होने में देरी हुई, जिसे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने तुरंत संबोधित किया।
अधिकारियों ने नि:शुल्क रेत नीति जारी होने में देरी का कारण समन्वय की कमी बताया, लेकिन उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से दोपहर में जीओ जारी कर दिया गया। नई नीति से उपभोक्ताओं को लाभ मिलने और राज्य में रेत आपूर्ति की प्रक्रिया को सुचारू बनाने की उम्मीद है।
