आंध्र प्रदेश सरकार ने TTD में मिलावटी घी जांच के लिए आयोग गठित किया

Amaravati, अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ( टीटीडी ) को मिलावटी और घटिया घी की कथित आपूर्ति में प्रशासनिक खामियों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार को एक सदस्यीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस पैनल को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा प्रस्तुत स्व-निहित नोट (एससीएन) की जांच करने और घी निविदा शर्तों में छूट देने और उन्हें लागू करने में हुई चूक, कमियों और विफलताओं के लिए दोषी समिति सदस्यों और टीटीडी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है।

यह मामला तिरुपति ईस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 470/2024 से संबंधित है, जिसमें टीटीडी को मिलावटी और घटिया घी की आपूर्ति के आरोप हैं। 4 अक्टूबर, 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद, इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की देखरेख में एक स्वतंत्र एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी ने 23 जनवरी, 2026 को सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया और प्रशासनिक आधार पर उचित कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की।

सामान्य प्रशासन (एससी.डी) विभाग द्वारा 20 फरवरी को जारी सरकारी आदेश (नियमित) संख्या 458 के अनुसार, समिति प्रशासनिक कमियों का आकलन करेगी, प्रक्रियात्मक अनुपालन और निर्णय लेने में उचित सावधानी की जांच करेगी, अधिकारियों और समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी की पहचान करेगी और उपयुक्त प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगी।

इसकी जांच पूरी तरह से प्रशासनिक और शासन संबंधी पहलुओं तक ही सीमित रहेगी। समिति को अभिलेख मंगवाने, लिखित स्पष्टीकरण मांगने और सरकार की पूर्व स्वीकृति से विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसे 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

टीटीडी प्रशासन आवश्यक सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट केवल अनुशंसात्मक होगी और इस आदेश से अदालतों में लंबित किसी भी कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।