आंध्र प्रदेश

CRDA ने अमरावती में 8822 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी

Rani Sahu
11 Dec 2024 4:05 AM GMT
CRDA ने अमरावती में 8822 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी
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Andhra Pradesh अमरावती : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश के राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) की बैठक में राजधानी अमरावती में 8821.44 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। सीआरडीए की बैठक में राज्य की राजधानी में सड़कों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए, आंध्र प्रदेश नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पी नारायण ने कहा कि भूमि पूलिंग योजना के तहत जिन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहित की गई है, वहां सड़कों के निर्माण के लिए 3,807 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
नारायण ने कहा कि 4521 करोड़ रुपये से ट्रंक सड़कें बिछाई जाएंगी, जबकि मंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बंगलों के निर्माण के लिए 492 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि सीआरडीए ने अपनी पिछली बैठकों में 11,471 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी थी। मंगलवार को हुई बैठक में कुल 20,292.46 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई। मंत्री ने कहा कि नेलापाडु, रायापुडी, अनंतवरम और डोंडापाडु जैसे गांवों को कवर करने वाले कम से कम 236 किलोमीटर के लेआउट को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 97.5 किलोमीटर के लिए ट्रंक रोड को मंजूरी दी गई है।
नारायण ने कहा कि 2014 से 2019 तक 41,000 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, लेकिन केवल 5,000 करोड़ रुपये के काम पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर काम में देरी नहीं हुई होती, तो निर्माण लागत में वृद्धि नहीं होती। उन्होंने कहा कि काम जारी रखने में इस देरी के कारण लागत 25 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है। मंत्री ने कहा कि भवनों की निर्माण लागत 35 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि अगर अमरावती राजधानी बनी रहती तो इन कार्यों की लागत 45 प्रतिशत नहीं बढ़ती। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक शुरू हो जाएगी और इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। नारायण ने कहा कि चूंकि सिंगापुर के डिजाइनरों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए उन्हें फिर से आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। (एएनआई)
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