Amaravati अमरावती: वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने रविवार को कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों की बैठक में अधिकारियों की समिति बनाने का फैसला राज्य विभाजन से उत्पन्न मुद्दों को संबोधित करने में एक "कदम पीछे" है। विपक्षी पार्टी का मानना है कि यह एक समय लेने वाला दृष्टिकोण है।
हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उनके तेलंगाना समकक्ष ए. रेवंत रेड्डी के बीच बातचीत के एक दिन बाद, वाईएसआर कांग्रेस ने लिए गए निर्णयों में खामियां पाईं। बैठक में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।
पूर्व मंत्री पेरनी नानी और पूर्व विधायक जी. श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि दोनों राज्य सरकारें दोनों राज्यों के बीच विवादों, अनसुलझे मुद्दों, वितरित की जाने वाली संपत्तियों और अदालतों में लंबित मामलों से अवगत हैं।
उन्होंने कहा, "दोनों राज्य सरकारें इन मामलों से अवगत हैं। हमारा मानना है कि अनसुलझे मुद्दों की पहचान करने के लिए नई समिति इन मामलों को सुलझाने में और देरी ही करेगी।" वाईएसआरसीपी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद द्वारा पारित पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में शीला बेदी समिति का गठन किया था।
"शीला बेदी समिति ने संयुक्त राज्य में संपत्ति विवादों के संबंध में कई सिफारिशें की थीं। पिछले एक दशक में, इन सिफारिशों पर कई चरणों में चर्चा की गई है। हालांकि, कुछ सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं और जिन सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उन्हें तेलंगाना सरकार ने लागू नहीं किया। हमारा मानना है कि एक नई समिति बनाने से चर्चा फिर से शुरुआती बिंदु पर आ जाएगी," उन्होंने कहा।
वाईएसआरसीपी नेताओं ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति में दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि अनसुलझे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने एक दशक में कोई प्रगति नहीं देखी है।
गृह मंत्री शाह ने आश्वासन दिया था कि मुद्दों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा, "इस आश्वासन के बाद, दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और अधिकारियों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वावधान में विभाजित मुद्दों पर चर्चा में तेजी आई। हमारा मानना है कि इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिए बिना नई समिति बनाने से केवल और देरी होगी।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की भागीदारी के बिना समिति बनाने से कई सवाल उठते हैं, क्योंकि संसद ने विभाजन अधिनियम पारित किया है और इसे लागू करना केंद्र सरकार का काम है। उन्होंने दावा किया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने राज्य पर बकाया लगभग 7,000 करोड़ रुपये के बिजली बकाए के संबंध में केंद्र सरकार पर दबाव डाला था।
इन बकाए के भुगतान के लिए निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन बाद में मामला अदालत में पहुंच गया। पूर्व मंत्री पेरनी नानी ने कहा, "आंध्र प्रदेश गंभीर अन्याय का सामना कर रहा है, खासकर जल परियोजनाओं के प्रबंधन के संबंध में। तेलंगाना अपनी मर्जी से बिजली उत्पादन के लिए श्रीशैलम की बाईं नहर से पानी छोड़ रहा है, जबकि रायलसीमा क्षेत्र संघर्ष कर रहा है। यह अन्याय है कि इस मुद्दे को संबोधित किए बिना और तत्काल समाधान का प्रयास किए बिना बैठक समाप्त हो गई।" वाईएसआरसीपी नेताओं ने मीडिया रिपोर्टों का भी हवाला दिया कि मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश के बंदरगाहों और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम संपत्तियों में हिस्सेदारी की मांग की। ऐसी भी खबरें थीं कि आंध्र प्रदेश 2014 में आंध्र प्रदेश में विलय किए गए सात मंडलों में से कुछ गांवों को तेलंगाना को वापस करने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा, "इससे राज्य भर के लोगों में गहरी चिंता पैदा हो गई है। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से मंत्रियों या अधिकारियों के बयानों सहित किसी भी घोषणा की अनुपस्थिति से लोगों में संदेह बढ़ रहा है।"
