Andhra: PMVBRY 2,400 करोड़ रुपये की सब्सिडी बांटेगी
विजयवाड़ा: भारत सरकार ने 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) शुरू की है, जिसे पहले 'एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव' (ELI) स्कीम के नाम से जाना जाता था। इसका मकसद बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना, लोगों की नौकरी पाने की काबिलियत बढ़ाना और सभी सेक्टरों, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाना है।
99,446 करोड़ रुपये के कुल बजट वाली इस स्कीम का लक्ष्य दो सालों में पूरे देश में 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा करना है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थियों के फॉर्मल वर्कफोर्स (औपचारिक कार्यबल) में पहली बार शामिल होने की उम्मीद है। ये फायदे 1 अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच पैदा हुई नौकरियों पर लागू होंगे।
बुधवार को यहां EPFO ज़ोनल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड्रयू प्रभु और रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर-II अब्दुल खादर ने इस स्कीम के महत्व और इसे लागू करने के तरीके के बारे में बताया।
पार्ट A के तहत, EPFO में रजिस्टर्ड और हर महीने 1 लाख रुपये तक कमाने वाले नए कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी के बराबर इंसेंटिव (अधिकतम 15,000 रुपये) मिलेगा। यह रकम लगातार छह और बारह महीने की नौकरी के बाद दो किस्तों में दी जाएगी। दूसरी किस्त फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम (वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम) पूरा करने से जुड़ी है।
पार्ट B के तहत, एम्प्लॉयर्स (नियोक्ताओं) को हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक हर महीने 3,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयर्स को यह फायदा दो और साल तक मिलेगा। इन इंसेंटिव का मकसद लगातार रोजगार और फॉर्मल वर्कफोर्स के विस्तार को बढ़ावा देना है।
इस स्कीम के सफल कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में, शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को लगभग 2,400 करोड़ रुपये के लाभ बांटे जाएंगे। पुराने कृष्णा जिले में, कनरू के VR सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जन प्रतिनिधि, इंडस्ट्री लीडर्स, एम्प्लॉयर्स, कर्मचारी और EPFO अधिकारी शामिल होंगे।
