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आंध्र प्रदेश के नगर मंत्री पोंगुरु नारायण ने घोषणा की है कि किसानों ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास के लिए स्वेच्छा से 34,000 एकड़ जमीन दान की है। उन्होंने बताया कि इन जमीनों के लिए विधानसभा, उच्च न्यायालय और प्रशासनिक भवनों सहित आवश्यक सरकारी संरचनाओं के डिजाइन तैयार किए गए हैं। नारायण ने राजधानी के विकास की उपेक्षा करने के लिए पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार की आलोचना की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सत्ता में वापस आने के बाद नए टेंडर जारी किए गए। उन्होंने कहा कि अमरावती में 92 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें 64,000 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण निवेश है।
मंत्री ने सड़क निर्माण के लिए बजरी की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि खान और सीआरडीए ने खनन के लिए 851 एकड़ जमीन निर्धारित की है। नारायण ने बताया, "संबंधित अधिकारियों से परामर्श के बाद, खान विभाग ने अनंतपुर में खनन क्षेत्रों का ड्रोन सर्वेक्षण करने का फैसला किया है।" उन्होंने क्षेत्र में खनन गतिविधियों से जुड़ी पिछली समस्याओं को भी स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नायडू के पास अमरावती के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है, जिसमें एक मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य अगली सदी के लिए शहर की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने भूमि पूलिंग पहल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, और अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के बारे में चर्चा चल रही है, विशेष रूप से संभावित हवाई अड्डे के विकास को ध्यान में रखते हुए। नारायण ने यह भी खुलासा किया कि जल्द ही उन किसानों को भूखंड वितरित किए जाएंगे जिन्होंने पहले राजधानी की स्थापना के लिए अपनी जमीन का योगदान दिया था।