Andhra: लोकेश ने 4 साल में 10 नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा
विजयवाड़ा: आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने मंगलवार को अधिकारियों को आईटी कंपनियों के विकास में तेज़ी लाने के लिए निवेशक-अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए। उनका लक्ष्य अगले चार वर्षों में आईटी क्षेत्र में 10 लाख रोज़गार सृजित करना है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य राज्य भर में डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करके हासिल किया जाएगा।
अपने आवास पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के दौरान, मंत्री ने बताया कि 95 प्रमुख कंपनियों ने पहले ही आंध्र प्रदेश में जीसीसी और डेटा सेंटर स्थापित करने में रुचि व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों द्वारा इन निवेशों में तेज़ी लाने के लिए निर्बाध समर्थन प्रदान करने और अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। राज्य के सक्रिय दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, लोकेश ने घोषणा की कि सरकार ने एएनएसआर और सत्व कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे 35,000 युवाओं को रोज़गार मिलने का अनुमान है।
उन्होंने स्टार्टअप कंपनियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी 26 जिलों में सह-कार्यस्थल स्थापित करने के महत्व पर भी ज़ोर दिया।
मंत्री ने पुष्टि की कि रतन टाटा इनोवेशन हब का शीघ्र ही उद्घाटन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम को और प्रोत्साहित करना है। उभरते तकनीकी उद्यमों को समर्थन देने के लिए, उन्होंने विशाखापत्तनम, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, तिरुपति और अनंतपुर में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का आह्वान किया।
उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, लोकेश ने अधिकारियों को वैश्विक तकनीकी दिग्गजों टीसीएस, एलएंडटी और आईबीएम के साथ साझेदारी में अमरावती में क्वांटम कंप्यूटर वैली के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने की पहल करने का निर्देश दिया।
डिजिटल गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, लोकेश ने अधिकारियों को 'मन मित्र' व्हाट्सएप सरकारी सेवाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को आवश्यक प्रमाणपत्र आसानी से उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण को और सुव्यवस्थित किया जा सके।
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने राज्य के 45,000 सरकारी स्कूलों और सभी हवाई अड्डों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का आह्वान किया, जिससे डिजिटल समावेशन और बुनियादी ढाँचे के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर बल मिला।
आईटी सचिव कटमनेनी भास्कर, आईटी एवं सी विशेष सचिव सुंदर, एपीआईआईसी के एमडी अभिषेक किशोर, ईडीबी के सीईओ साईकांत वर्मा, आरटीजीएस के सीईओ प्रकर जैन और एपीटीएस के एमडी सूर्यतेजा और अन्य भी इसमें शामिल हुए।
