Andhra: एम्स के लिए ज़मीन से जुड़ी बाधा दूर, गुंटूर में सड़क निर्माण कार्यों को मिली गति

विजयवाड़ा: मंगलगीरी-गुंटूर कॉरिडोर में प्रस्तावित NH-16 रोड एक्सटेंशन कॉरिडोर (E-13) के लिए ज़मीन से जुड़ी एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सड़क प्रोजेक्ट के लिए AIIMS मंगलगीरी की 3.34 एकड़ ज़मीन देने को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है।

ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा कि मंत्रालय ने ज़िला प्रशासन से कहा है कि सड़क के लिए ज़रूरी ज़मीन के बदले AIIMS को 10 एकड़ वैकल्पिक ज़मीन देने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे सीमांकन (demarcation) का काम पूरा करें और AIIMS मंगलगीरी को आवंटित लगभग 183 एकड़ ज़मीन में से बाकी बची 6.04 एकड़ ज़मीन सौंप दें।

पेम्मासानी ने MLA बूरला रामंजनेयुलु, गुंटूर नगर निगम कमिश्नर के. मयूर अशोक और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर शिल्परामम से पेडापालाकलुरु तक महात्मा गांधी इनर रिंग रोड के तीसरे चरण (Phase-3) के काम का निरीक्षण किया।

4.25 किलोमीटर लंबी यह सड़क 48 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है। पेम्मासानी ने कहा कि कब्ज़ेदारों के पुनर्वास और अन्य मुद्दों के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई थी, लेकिन अब ये मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और काम आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सड़क के कुछ हिस्सों को ऊंचा करना होगा, जिसके लिए हाई-टेंशन तारों को हटाने की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें अनुमानित 2-3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। पानी का बहाव बिना रुकावट जारी रखने के लिए NSP नहर क्रॉसिंग पर अतिरिक्त पुलिया (culverts) भी बनानी होंगी, जिनकी लागत 10-15 लाख रुपये प्रति पुलिया होगी। ठेकेदार से कहा गया है कि जहां भी संभव हो, इन अतिरिक्त कामों को चल रहे प्रोजेक्ट में शामिल करे।

पेम्मासानी ने कहा कि इनर रिंग रोड को आगे चलकर एक प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के ज़रिए पेरेचेरला जंक्शन तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15-20 करोड़ रुपये के इस प्रस्तावित विस्तार से पलनाडू के लोगों को अमरावती तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा गया है और मंज़ूरी का इंतज़ार है। गुंटूर चैनल विस्तार के मुआवज़े के बारे में पेम्मासानी ने बताया कि गरापाडु, प्रत्तिपाडु, मल्लायापालेम, कोंडेपाडु और रविपाडु के 51 किसानों के लिए चौथी किस्त के तौर पर कुल 17.09 करोड़ रुपये के पांच CFMS बिल तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बचा 14 करोड़ रुपये का मुआवज़ा भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि ज़मीन देने वाले सभी किसानों को उनका बकाया मिल जाए और उनके सहयोग से पहले चरण का काम आगे बढ़े।