आंध्र HC ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को कथित करोड़ों रुपये के आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ निचली अदालत में 18 सितंबर तक सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

टीडीपी प्रमुख ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में एक लंच मोशन याचिका दायर की थी जिसमें एसीबी विशेष अदालत द्वारा उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत को निलंबित करने और उनकी रद्द याचिका पर उच्च न्यायालय का फैसला आने तक सभी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को 18 सितंबर तक नायडू को हिरासत में नहीं लेने और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया।

सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

नायडू को कथित एपीएसएसडीसी घोटाले के सिलसिले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें फर्जी तरीकों का इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियों को धन हस्तांतरित करना शामिल था।

इसके बाद, नायडू को 10 सितंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

नायडू ने हाउस रिमांड की मांग की, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया।

अपनी रद्द याचिका में, नायडू ने कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से मामले में झूठा फंसाया गया था। उन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए का उल्लंघन है।

नायडू ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता थी जो नहीं ली गई।