Andhra: रेत खदानों के लिए ग्राम सभा की मंज़ूरी ज़रूरी है
रामपाचोडावरम: पोलावरम ज़िले में संबंधित आदिवासी गांवों से प्रस्ताव मिलने के बाद ही रेत निकालने की जगहों (sand reaches) और पत्थर की खदानों को मंज़ूरी दी जानी चाहिए; पोलावरम ज़िला कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया। उन्होंने ITDA कार्यालय के मीटिंग हॉल में माइनिंग अधिकारियों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और पत्थर की खदानों के मालिकों के साथ बैठक की।
संयुक्त कलेक्टर सुरापति प्रशांत कुमार और OSD जवाली भी इस बैठक में मौजूद थे। कलेक्टर ने बताया कि सरकार ने ज़िले में रेत निकालने की आठ जगहों की पहचान की है, जिनमें गोमुकोयागुडेम में तीन, गुंडाला में दो, कन्नाय्यागुडेम में दो और रायनपेट में एक जगह शामिल है। उन्होंने माइनिंग, पुलिस और राजस्व विभागों को निर्देश दिया कि वे संयुक्त रूप से इन जगहों का निरीक्षण करें और संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पारित प्रस्तावों के आधार पर मंज़ूरी देने से पहले रिपोर्ट सौंपें।
उन्होंने कहा कि रेत के उपलब्ध भंडार का आकलन किया जाना चाहिए और सरकारी नियमों के अनुसार इसे जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रेत निकालने का काम तय सीमा के भीतर ही होना चाहिए और सभी पर्यावरणीय नियमों व दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि रेत निकालने की जगहों के आवंटन के लिए संबंधित गांवों के आदिवासी निवासियों के बीच नीलामी की जाए और ज़रूरी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त किए जाएं।
उन्होंने बताया कि APGENCO को लगभग 10,000 मीट्रिक टन रेत की ज़रूरत है और अभी वे इसे राजमुंदरी से मंगवा रहे हैं, जिससे परिवहन लागत बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि पोलावरम क्षेत्र में मौजूद रेत निकालने की जगहों से APGENCO को रेत की आपूर्ति करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ज़िला माइनिंग अधिकारी कृष्णमूर्ति और परिवहन अधिकारी राजेश कुमार भी इसमें शामिल हुए।
