Andhra: हार्बर पार्क की जमीन के लिए मुआवजे की मांग
विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता वडापल्ली शिवानंद और जनपमाला वेंकट कोंडालारायडू ने कहा कि पांडुरंगपुरम में हार्बर पार्क की जमीन सरकार की नहीं है और सरकार द्वारा 13.08 एकड़ जमीन को 99 साल के लिए किसी निजी कंपनी को पट्टे पर देना कानूनी नहीं है। सोमवार को यहां मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ताओं ने बताया कि सरकार ने भूमि मालिकों से अनुमति लिए बिना ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह जमीन निजी व्यक्तियों की है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर कई मामले अदालतों में लंबित हैं। उन्होंने बताया कि इस जमीन पर 10 मालिक हैं और उनके उत्तराधिकारियों के पास जमीन का स्वामित्व है। उन्होंने कहा, "सरकार ने उन्हें कोई मुआवजा दिए बिना ही जमीन एक कंपनी को आवंटित कर दी।" अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लंबित है, क्योंकि उन्होंने उनसे परामर्श किए बिना और उन्हें कोई मुआवजा दिए बिना ही एकतरफा तरीके से जमीन एक निजी कंपनी को आवंटित कर दी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय में चार रिट याचिकाएं दायर की गई हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, जिसके लिए सरकार को प्रतिवाद दायर करना चाहिए।
अधिवक्ता शिवानंद ने कहा कि यदि सरकार पीड़ितों को मुआवजा देकर जमीन लेना चाहती है, तो भूस्वामी सरकार को संपत्ति सौंपने के लिए तैयार हैं।
बैठक में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता वाई कृष्णा, अधिवक्ता वाई पंटुलू, जी कामेश्वर राव तथा पीड़ितों ने भाग लिया।
