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आंध्र प्रदेश
चक्रवात-रोधी ढांचे के लिए आंध्र के सीएम ने केंद्र से मांगी मदद
Tara Tandi
16 Nov 2026 12:05 PM IST

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अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को कहा कि चक्रवातों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, तटीय आंध्र क्षेत्र में अधिक मजबूत बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) बनाने के वास्ते राज्य को केंद्र की मदद की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि चूंकि तटीय क्षेत्र में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, इसलिए चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक स्थायी समाधान के रूप में मजबूत बुनियादी ढांचा होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए राज्य को केंद्र की सहायता की आवश्यकता है।
वे सात सदस्यीय केंद्रीय टीम से बातचीत कर रहे थे, जो चक्रवात 'मुरासु' से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश आई थी।
टीम ने अपना फील्ड निरीक्षण पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ एक वर्चुअल बैठक की।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव चित्तरंजन दास के नेतृत्व वाली इस केंद्रीय टीम ने खुद को दो समूहों में बांटा और बापटला, पलनाडु, एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिलों का दौरा किया।
टीम ने लगभग 60 स्थानों पर क्षतिग्रस्त कृषि खेतों, नहरों, सड़कों और घरों का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय टीम को बताया कि 'अल नीनो' के प्रभाव और कम समय के भीतर राज्य में आए दो चक्रवातों के कारण भारी नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चक्रवात की दिशा का पहले ही अनुमान लगा लिया था और समय रहते एहतियाती कदम उठा लिए थे।
उन्होंने बताया कि चक्रवात के बाद राहत और पुनर्निर्माण का काम युद्ध स्तर पर किया गया।
"24 घंटे के भीतर सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बहाल कर दी गईं। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य हो गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द बीमा सहायता मिल सके। चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त राशन भी बांटा गया।"
उन्होंने सुझाव दिया कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय टीम को 10 दिनों के भीतर चक्रवात से हुए नुकसान पर अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप देनी चाहिए।
उन्होंने केंद्र से अपील की कि चक्रवात राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य को तत्काल वित्तीय सहायता जारी की जाए।
केंद्रीय टीम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने चक्रवात 'मुरासु' से हुए कुल नुकसान का अनुमान 2,484.43 करोड़ रुपये लगाया है। कुल 1,385 किलोमीटर सड़कें, 36 जगहों पर टूटी सड़कें और 65 पुलिया (culverts) क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे 888.84 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
1,43,617 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे 874.97 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और 1,86,063 किसान प्रभावित हुए। 6,756 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलों को 337.10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा, जिससे 12,605 किसान प्रभावित हुए।
कुल 369 सिंचाई स्रोत प्रभावित हुए और 509 जगहों पर टूट-फूट की सूचना मिली। ग्रामीण इलाकों में 220 किलोमीटर लंबी 114 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं।
कुल 10,192 (11-kV) बिजली के खंभे, 6,442 LT खंभे और 1,448 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (DTRs) क्षतिग्रस्त हो गए।
राज्य सरकार ने आपातकालीन राहत कार्यों पर 37 करोड़ रुपये खर्च किए।
कुल 3,859 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें 645 झोपड़ियां भी शामिल हैं। इसके अलावा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, नगर प्रशासन, महिला एवं बाल कल्याण, ग्रामीण विकास, पेयजल, स्कूली शिक्षा, पशुपालन और हथकरघा क्षेत्रों में भी नुकसान हुआ।
केंद्रीय टीम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है, खासकर ग्रामीण इलाकों की सड़कें अचानक आई बाढ़ (flash floods) से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। बिजली के कई खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
कई किसानों ने कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के लिए अधिक प्रीमियम दर होने के कारण फसल बीमा नहीं कराया था।
नुकसान काफी कम रहा क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही नहरों और जलधाराओं से गाद निकालने (desilting) का काम पूरा कर लिया था। गांवों में फूस के बने और अन्य कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए।
टीम ने सुझाव दिया कि 30 दिनों के भीतर तीन बार राशन उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार किया जाए।
सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्री-स्कूल यूनिफॉर्म दी जानी चाहिए।
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) भी चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है। जिन किसानों को जैविक फसलों और प्राकृतिक खेती में नुकसान हुआ है, उन्हें अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए।
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