उत्तर प्रदेश

स्कूल बनवाया तो मेरे खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा! ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करण पूरे, मुख्यमंत्री ने खोले पुराने संघर्षों के पन्ने; पढ़िए

Shubhra Nandy
16 Nov 2026 11:30 AM IST
स्कूल बनवाया तो मेरे खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा! ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करण पूरे, मुख्यमंत्री ने खोले पुराने संघर्षों के पन्ने; पढ़िए
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इंसेफेलाइटिस को लेकर बड़ा दावा
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पुराने संघर्षों को याद करते हुए तत्कालीन सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर के वनटांगिया गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल शुरू करवाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने कहा कि कभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहने वाले वनटांगिया परिवारों को आज नागरिक अधिकारों के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करण पूरे होने के अवसर पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।
सूचना विभाग की ओर से तैयार इस पुस्तक में ‘योगी की पाती’ के सभी 50 संस्करणों को संकलित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार और आम नागरिकों के बीच आत्मीय संवाद स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए समाज के उन वर्गों की समस्याओं, जरूरतों और उपलब्धियों को सामने लाने का प्रयास किया गया है, जिन्हें अक्सर सार्वजनिक चर्चा में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता।
बच्चों के लिए स्कूल खोला तो दर्ज करा दिया मुकदमा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के वनटांगिया समुदाय से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि लंबे समय तक इन परिवारों को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया। उनके मुताबिक, ब्रिटिश शासन के 120 वर्षों और स्वतंत्रता के बाद करीब 70 वर्षों तक वनटांगिया समुदाय की समस्याओं की अनदेखी की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखपुर के वनटांगिया गांवों में बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट की ओर से वन विभाग के एक शेड की रंगाई-पुताई करवाकर वहां बच्चों के लिए स्कूल शुरू कराया गया। हालांकि, तत्कालीन सरकार और वन विभाग ने इस पहल के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वनटांगिया परिवारों को अधिकार दिलाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार से वन अधिकार कानून में संशोधन कराया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका।
54 वनटांगिया बस्तियों के परिवारों को मिले अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में उनकी सरकार बनने के बाद वनटांगिया समुदाय की परिस्थितियों में बदलाव लाने की दिशा में काम शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। उन्होंने कहा कि सरकार ने वनटांगिया समुदाय के साथ मुसहर, थारू, चेरो, गौड़ और कोल जैसे वंचित समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के लिए भी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास का उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब जरूरतमंद परिवारों को उनके अधिकार और आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों।
इंसेफेलाइटिस को लेकर मुख्यमंत्री ने किया बड़ा दावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस की समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले जुलाई से नवंबर के बीच हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे और सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती थी। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि उस दौर में अस्पतालों में बिजली, पंखे और बच्चों के उपचार के लिए जरूरी जीवनरक्षक उपकरण तक उपलब्ध नहीं थे। संसाधनों की कमी के कारण मासूम बच्चों को गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतें अब पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के माध्यम से बच्चों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।
1.60 करोड़ बच्चों को डीबीटी से मिल रही सहायता
शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलावों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की स्थिति बेहद खराब थी। कई स्कूल जर्जर अवस्था में थे और शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। उन्होंने बताया कि उस समय संसाधनों के अभाव में 60 से 70 प्रतिशत बच्चे, विशेषकर बेटियां, नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थीं। मुख्यमंत्री के अनुसार, जनसहभागिता पर आधारित ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के माध्यम से प्रदेश के 96 प्रतिशत विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के एक करोड़ 60 लाख बच्चों को डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबों और जूते-मोजे के लिए धनराशि सीधे उनके अभिभावकों के बैंक खातों में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए वैश्विक मानकों पर आधारित अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएम कंपोजिट विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है।
योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का संचालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पात्र नागरिकों तक उनकी जानकारी पहुंचाना भी आवश्यक है। कई बार योजनाएं उपलब्ध होने के बावजूद जानकारी के अभाव में जरूरतमंद लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। उन्होंने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि इनके बारे में पात्र लोगों को लगातार जानकारी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों और उपलब्ध योजनाओं की जानकारी होगी, तभी वह उनका लाभ प्राप्त कर सकेगा। इसी उद्देश्य से सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और नागरिकों के साथ निरंतर संवाद को महत्व दिया जा रहा है।
सरकार और जनता के बीच संवाद का सेतु बनी ‘योगी की पाती’
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘योगी की पाती’ को केवल सरकारी सूचनाओं के प्रसार का माध्यम नहीं, बल्कि नागरिकों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने वाली पहल बताया। उन्होंने कहा कि इस पत्र के माध्यम से युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदायों से जुड़े विषयों को सामने लाया गया है। नारी सम्मान, विरासत, विकास और जनकल्याण से संबंधित प्रयासों को भी इसमें स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस संवाद का उद्देश्य समाज के उन लोगों तक पहुंचना है, जिनकी समस्याएं और आवश्यकताएं अक्सर व्यापक चर्चा का हिस्सा नहीं बन पातीं। ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करणों का संकलन कर तैयार की गई कॉफी टेबल बुक में इसी संवाद यात्रा को प्रस्तुत किया गया है।
संवाद यात्रा की प्रदर्शनी का भी हुआ उद्घाटन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर ‘योगी की पाती’ पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले अपर मुख्य सचिव (सूचना) ने पुष्पगुच्छ भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। विमोचन समारोह में विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादक और प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों और संपादकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही ‘योगी की पाती’ के माध्यम से शुरू किया गया आत्मीय संवाद आम जनमानस तक पहुंच सका है।
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