Andhra: एपी जीएसटी की वृद्धि दर देश से 21% अधिक
विजयवाड़ा: एक अधिकारी ने बताया कि आंध्र प्रदेश में जुलाई 2026 तक कुल GST कलेक्शन 13,283 करोड़ रुपये रहा। इसमें सालाना आधार पर 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय औसत 17% था। इसी दौरान, कुल कमर्शियल टैक्स कलेक्शन 20% बढ़कर 20,464.7 करोड़ रुपये हो गया।
राज्य टैक्स के चीफ कमिश्नर ए. बाबू ने शनिवार को कहा कि जुलाई 2026 में नेट GST कलेक्शन 3,268 करोड़ रुपये रहा, जो जुलाई 2025 के 2,930 करोड़ रुपये से 12% ज़्यादा है। यह मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में लगातार चौथा महीना है जब सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
बाबू ने एक बयान में कहा, "जुलाई 2026 तक नेट GST कलेक्शन पिछले साल इसी अवधि के 10,993 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,283 करोड़ रुपये हो गया, जो 21% की बढ़ोतरी दिखाता है।"
कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, जुलाई 2026 तक कुल कमर्शियल टैक्स कलेक्शन एक साल पहले के 17,059.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,464.7 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, अकेले जुलाई में कलेक्शन 14% बढ़कर 5,105 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 4,494 करोड़ रुपये था।
डिपार्टमेंट ने कहा कि राज्य की यह बढ़ोतरी GST 2.0 रेट रैशनलाइज़ेशन रिफॉर्म्स के बावजूद हासिल हुई, जिनका मकसद टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना और बिज़नेस के लिए कंप्लायंस कॉस्ट को कम करना था। बाबू ने बताया कि जुलाई के लिए इंटीग्रेटेड GST (IGST) सेटलमेंट 1,993.8 करोड़ रुपये रहा, जिसमें जुलाई 2025 के मुकाबले 17.04% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह राज्य को मिला तीसरा सबसे ज़्यादा मासिक IGST सेटलमेंट था। साथ ही, पेट्रोलियम VAT कलेक्शन 18% बढ़कर 1,686 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने यह भी बताया कि आधार इंटीग्रेशन और टैक्सपेयर बेस के विस्तार की वजह से प्रोफेशनल टैक्स कलेक्शन 13% बढ़कर 49.7 करोड़ रुपये हो गया। विभाग ने बताया कि जुलाई तक आंध्र प्रदेश में नेट GST कलेक्शन में 21% की बढ़ोतरी हुई, जो लगभग 17% के राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा थी और तेलंगाना (19.7%), तमिलनाडु (18.4%) और ओडिशा (5.9%) से भी ज़्यादा थी, जबकि कर्नाटक (23.5%) और केरल (22.3%) में इससे भी ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि 2017 में GST लागू होने के बाद से हर साल जुलाई में कलेक्शन बढ़ा है, भले ही पॉलिसी के तहत दरों में कटौती की गई हो; यह टैक्सपेयर्स के बेहतर अनुपालन और मज़बूत टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है।
विभाग ने रेवेन्यू में बढ़ोतरी का श्रेय AI-बेस्ड डेटा एनालिटिक्स, AI-पावर्ड स्क्रूटनी, AI-ड्रिवन IGST रिवर्सल, UPI-बेस्ड एनालिटिक्स एनफोर्समेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (डिस्कॉम) से जुड़े रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, आधार-इंटीग्रेटेड प्रोफेशन टैक्स के विस्तार, मज़बूत एनफोर्समेंट और व्यापक आर्थिक गतिविधियों को दिया। विभाग ने कहा कि AI-ड्रिवन स्क्रूटनी, मशीन लर्निंग-बेस्ड रिस्क स्कोरिंग, विभागों के बीच डेटा शेयरिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डिजिटल पेमेंट पहलों ने अनुपालन को मज़बूत किया है, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों को कम किया है और रेवेन्यू जुटाने की क्षमता को बेहतर बनाया है; साथ ही, विभाग विकास की गति को बनाए रखने के लिए FY2026-27 के बाकी समय में भी इन पहलों का विस्तार करना जारी रखेगा।
