Andhra: एपीपी 10 आवासीय विद्यालयों और उत्कृष्टता केंद्रों को चालू करेगा

अमरावती: राज्य सरकार ने 10 AP रेजिडेंशियल स्कूलों को 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' में बदलने की मंज़ूरी दे दी है। इससे बेहतर एकेडमिक नतीजों, टेक्नोलॉजी और स्किल्स पर आधारित रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम को मज़बूत करने की राज्य की कोशिशों को बढ़ावा मिलेगा।

यह फ़ैसला शुक्रवार को उंडावल्ली में HRD मंत्री नारा लोकेश की अध्यक्षता में AP रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी (APREIS) की 59वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में लिया गया। ताडिकोंडा और कोडिगिनहल्ली के रेजिडेंशियल स्कूल पहले से ही 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' के तौर पर काम कर रहे हैं।

बोर्ड ने अगले एकेडमिक साल से कृष्णा ज़िले के निम्मकुरु में APRJC कॉलेज में IIT-JEE/NEET एकेडमी शुरू करने को भी मंज़ूरी दी। छह AP रेजिडेंशियल स्कूलों को जूनियर कॉलेजों में अपग्रेड किया जाएगा।

लोकेश ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तेज़ी से हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए APRJC स्कूलों में कंप्यूटर लैब और AI स्किल ट्रेनिंग को अनिवार्य करें। रेजिडेंशियल स्कूल के छात्रों को इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से वोकेशनल कोर्स भी कराए जाएंगे।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे जग्गमपेटा निर्वाचन क्षेत्र में भूपथीपालेम AP रेजिडेंशियल स्कूल को वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन और स्पोर्ट्स हब के तौर पर विकसित करने की संभावनाओं की जांच करें। बोर्ड ने AP रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फिजिकल एजुकेशन टीचरों को फिजिकल डायरेक्टर के तौर पर अपग्रेड करने को भी मंज़ूरी दी।

एकेडमिक विस्तार के साथ-साथ, बोर्ड ने सभी रेजिडेंशियल स्कूलों में पक्की इमारतों और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी दी। छात्रों की संख्या के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न को मंज़ूरी दी गई, साथ ही अधिकारियों से APREIS संस्थानों में ऑटोमेटेड स्मार्ट किचन के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।

बोर्ड ने APREIS संस्थानों के लिए सर्विस नियम बनाने और उनके स्टाफ की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का फ़ैसला किया। इसने गेस्ट फैकल्टी के मानदेय को अन्य एजुकेशनल सोसायटियों द्वारा दिए जाने वाले मानदेय के बराबर करने को भी मंज़ूरी दी। APREIS सेक्रेटरी को छात्रों से जुड़ी मेडिकल इमरजेंसी के लिए 1 लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार दिया गया।

बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट की एक अलग 78वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता भी लोकेश ने की, सरकार ने इंटरमीडिएट परीक्षाओं के आयोजन और मूल्यांकन में शामिल स्टाफ के भत्ते में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। मूल्यांकन में गंभीर गलतियों के लिए ज़िम्मेदार पाए जाने वाले स्टाफ के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड ने 1978 से इंटरमीडिएट बोर्ड द्वारा जारी सभी सर्टिफिकेट को डिजिटाइज़ करने और उन्हें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ने का भी फ़ैसला किया। बोर्ड के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। इस साल की इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए, बोर्ड ने थ्योरी विषयों के लिए 32 पेज की उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया।