Andhra: बीसी आरक्षण पर उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर एपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए आरक्षण पर उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता दम्मलपति श्रीनिवास और अन्य वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार को अगले सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया. उन्होंने दिल्ली में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी आह्वान किया।
उच्च न्यायालय ने स्थानीय चुनावों में बीसी के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। इसने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को छह सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया।
नायडू ने 34 प्रतिशत कोटा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और पार्टी नेताओं से जनता को इस मुद्दे को समझाने के लिए कहा। सरकार का कहना है कि वह आगे बढ़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग करेगी।
